काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश समेत अवज्ञा गरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारको उपलब्ध पदाधिकारी एवं एकाइ पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकले अदालत प्रशासनको उक्त कदम र संसदमा सोही विषयलाई लिएर भएको छलफलप्रति खेद प्रकट गर्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन प्रशासनबाट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरी फर्काइने गरिएको थियो।
‘उक्त दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशबाट नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी निवेदन निष्कर्षका लागि दर्ता गर्न आदेश भएको थियो। तर, सर्वोच्चको प्रशासनले सो आदेशको समेत अवज्ञा गरेको छ,’ बारले जनाएको छ।
अदालत प्रशासनको ‘अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कत’ को विरोध भन्दै बारले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
बारले मंगलबार दिउँसो १ः१५ बजे नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणमा ‘लालटिन बालेर’ न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजीका लागि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। थप विरोधका कार्यक्रमहरू सल्लाहकार एवं एकाइहरूबाट प्राप्त सुझाव अनुसार तय गरिने बारले जनाएको छ।
बारले उठाएका ४ प्रश्न
१. प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्यः सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको कुरा हो र यसले न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याएको बारको ठहर छ।
२. ऐतिहासिक भूलः न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण, अप्राकृतिक र प्रचलित कानुन विपरित रहेको भन्दै यसलाई ुअभिलेखीकरण हुने र विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल भनिएको छ।
३. संसदमा छलफल भएकोमा दुःख व्यक्त: अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने संविधानको धारा १०५ को प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा टिप्पणी र खुला छलफल गरेकोमा बारले गम्भीर आपत्ति र दुःख व्यक्त गरेको छ।
४. संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग: बारले संसद्मा आवेश र दम्भका आधारमा व्यक्त गरिएका त्यस्ता उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट मात्र हुने उल्लेख गर्दै ती भनाइहरूलाई संसदीय अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्माननीय सभामुख समक्ष स्पष्ट आदेशका लागि अनुरोध गरेको छ।
