काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएका रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरी होल्डमा राखेको विषयमा कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कडा आदेश जारी गरेकी छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आज आइतबार बिहान ११ बजे आदेश जारी गर्दै दर्ता रोकेर राखिएका सबै रिट र दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू आजै दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गरी भोलि जेठ ५ गते मंगलबारका लागि पेसी तोक्न मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा कडा निर्देशन दिएकी हुन्।
न्यायमा अवरोध र प्रशासनिक अकर्मण्यता ठहर
वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गिता थापा लगायतले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम रिट दायर गर्न खोजेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गत वैशाख २५ गते ती रिटहरू दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध परेका निवेदनहरूलाई समेत इजलाससमक्ष पेश नगरी प्रशासनिक रूपमै अल्झाएर राखेको थियो ।
यस विषयमा निवेदकहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले समेत वैशाख ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा भनेकी छन्, ‘रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रकृयालाई नै अवरोध पुर्याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो।’
भावी प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन भन्दै पन्छियो प्रशासन
आदेशका क्रममा एउटा गम्भीर विषय सार्वजनिक भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिनुभएकाले दर्ता नगरेको भनी जानकारी गराएका थिए ।
अदालतको इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई प्रशासनिक तहबाटै रोकेर राख्नु र इजलाससमक्ष समेत पेश नगर्नु न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको आदेशमा ठहर गरिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले संविधान र नियमावलीका स्पष्ट व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै नागरिकको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकी छन्।
संविधानको धारा १३६ मा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख छ। कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनु जन्मसिद्ध आधारभूत मानवअधिकार हो, जसलाई रोक्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई छैन।त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार लिखत दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई भए पनि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी फाइल रोक्ने छुट कसैलाई छैन।
