काठमाडौँ। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव गरेसँगै लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवाहरूमा निराशा छाएको छ।
ऊर्जावान् जनशक्ति भित्र्याउने तर्क अघि सारेर उमेरको सीमा घटाउन खोजिए पनि यसले ठूलो संख्यामा दक्ष युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने जोखिम बढेको छ।
उमेरमा भारी कटौती
हालको व्यवस्था अनुसार पुरुषका हकमा ३५ वर्ष र महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिका हकमा ४० वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रस्तावित मस्यौदामा यसलाई घटाइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा लोकसेवा प्रवेशको उमेरहद पुरुषका हकमा ३५ बाट झारेर ३२ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, महिलाका हकमा पनि ४० बाट ३५ वर्ष कायम गरिएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा पनि एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
यो प्रस्तावले नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न मनोवैज्ञानिक र कानुनी बाधा खडा गरेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। अर्कोतर्फ, विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाका प्रावधानहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ।
यसले खुला बजारबाट आउने नयाँ र सिर्जनशील जनशक्तिलाई रोकेर प्रणालीभित्रैका पुराना अनुहारलाई मात्रै माथिल्लो तहमा पुर्याउने नीति लिएको देखिन्छ।
नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरिसक्दा औसतमा २५-२७ वर्ष पुग्ने गर्छ। तयारीका लागि केही वर्ष खर्चिँदा ३२ वर्षको सीमा निकै कम हुने र यसले गर्दा प्रतिभाशाली युवाहरू विकल्पको रूपमा विदेश पलायन हुने सम्भावना बढ्छ।
महिलाको हकमा विवाह, सन्तान प्राप्ति र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण करियर सुरु गर्न ढिलो हुने वास्तविकतालाई ३५ वर्षे सीमाले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
