काठमाडौँ। बैठक बस्दै नबसी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको आकस्मिक निर्णयले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै सरकारको नियत र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्।
वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ६ दिन अगाडि नै अन्त्य गरिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अस्वाभाविक मानेका छन्।
यसअघि वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेका थिए। तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हाललाई स्थगित गगरिएको हो।
संसदमा जनसरोकारका मुद्दा र बजेटका सिद्धान्तमाथि छलफल हुनुपर्ने समयमा ढोका बन्द गरिनुले संसदीय प्रक्रियाप्रति नै वितृष्णा जगाउने जोखिम बढेको छ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीना प्रकरण र वित्तीय सुशासनका विषयमा सरकारमाथि चौतर्फी दबाब थियो। संसद सुरु हुनासाथ यी विषयमा विपक्षीले कडा प्रश्न उठाउने निश्चित थियो। त्यसैले, प्रश्नको सामना गर्नुको साटो संसद नै स्थगन गरेर सरकारले ‘सर्टकट’बाटो रोजेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।
अध्यादेशको आशंका
संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विपक्षी दलका नेताहरुले अध्यादेशको आशंका गरेका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले यस घटनाले बलियो बहुमत प्राप्त सरकारले नीति निर्माणका विषयमा संसदलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको बताएका छन्।
सहज संसदीय अंकगणित र अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकारको राजनीतिक आत्मविश्वास किन यति कमजोर भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्।
बजेट तयारी र नीतिगत अन्योल
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसअघि प्रि(बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस हुनुपर्नेमा अधिवेशन नै अन्त्य हुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने देखिन्छ। यसले सरकारको कार्यक्षमता र आगामी आर्थिक योजनामाथि पनि संशय पैदा गरेको छ।
