काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै विद्युत् व्यापारदेखि प्रसारण पूर्वाधार विस्तारसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका हुन्।
सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार उदारीकरणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने तथा देशभित्रै खपत बढाउने उद्देश्यले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारका अनुसार प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढ भएपछि विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने र निर्यात क्षमता पनि विस्तार हुनेछ।
हाल देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण संरचना, बढ्दो विद्युत् खपत र प्रतिकूल मौसमका कारण कतिपय स्थानमा ट्रिपिङ तथा आपूर्ति अवरोध हुने गरेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै पछिल्ला तीन महिनामा १८ हजार ३ सयभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको जानकारी दिइयो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच हालको ९७.६ प्रतिशतबाट ९८.१ प्रतिशत पुर्याइनेछ। अझै विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार गरिने योजना छ।
सिँचाइतर्फ सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा निर्माणाधीन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ। बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। यससँगै देशको कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ६४ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
तराई–मधेश क्षेत्रमा भूमिगत जल सिँचाइ, डिप ट्युबवेल, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार र सिँचाइ पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सरकारको रणनीतिले ऊर्जा सुरक्षासँगै कृषि उत्पादन, औद्योगिक विस्तार, विद्युत् निर्यात र समग्र आर्थिक समृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
