काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत सुधार र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण नियामकीय व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएका निर्देशनहरूमा रहेका भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाउन पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरूको पुनर्लेखन गरिने नीति लिइएको छ।
कालोसूची र कर्जा प्रवाहमा ठूलो राहत
नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने घोषणा गरेको छ।
यसैगरी, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ पहुँचमा बाधा पुग्ने अवस्थालाई कम गर्न तथा रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ।
यसले उद्यमी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकिङ कारोबारमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो खुला
विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ। अब वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यसका साथै वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित भई (व्यक्ति-व्यक्तिबीच) लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने व्यवस्था समेत समेटिएको छ।
