काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारले बजेटको एकचौथाइ पनि खर्च गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको करिब एकतिहाइ समय बितिसक्दा कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको परिचालन झन् कमजोर देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारले विकास आयोजनाभन्दा नियमित प्रशासनिक काम र सञ्चालनमा बढी बजेट परिचालन गरेको देखिन्छ। चार महिनामा चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो यस शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको २७.२९ प्रतिशत हो।
तर, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने ८ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याएको ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको ७.५३ प्रतिशत हो।
यसले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक दायित्व पूरा गर्न प्रयोग भइरहँदा पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा बजेट परिचालन हुन नसकेको देखाउँछ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको २७.७६ प्रतिशत हो।
बजेट खर्चको गति सुस्त रहँदा सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य प्राप्ति जुटाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो।












