काठमाडाैं। जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको मुख्य दस्ताबेजमा समेटिने सम्भावना बढेको छ।
नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को कभर डिसिजनको मस्यौदामा समेटिएको छ।
तर मस्यौदामा प्रस्ताव समावेश हुनु र सम्मेलनबाट अन्तिम निर्णय हुनु फरक विषय हुन्। सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रबीच सहमति जुट्नुपर्ने भएकाले पर्वतीय मुद्दाले अन्तिम दस्ताबेजमा स्थान पाउने वा नपाउने विषय अझै वार्ताकै क्रममा छ।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी कोप-३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार भएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ को १६ नोभेम्बरको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी विषयलाई छुट्टै स्थान दिइएको छ।
यसको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, कोपको नियमित कार्यसूचीमा यो विषय समावेश गर्ने र कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
यसअघि नेपाल र भुटानले कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमै ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा छुट्टै एजेन्डा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा समेटिन सकेन। त्यसपछि नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले प्रस्तावको विषयवस्तु परिमार्जन गर्दै कभर डिसिजनमार्फत पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत गर्ने प्रयास अघि बढाएका हुन्।
के छ कभर डिसिजनको मस्यौदामा?
मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गरी वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु प्रभावको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय, उत्थानशीलता निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, कोपको नियमित कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय राख्ने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ।
बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय विषयमा संवाद गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको छ। यी संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोप अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय छलफल अघि बढाउन पनि प्रोत्साहन गरिएको छ। यसको उद्देश्य पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका आवश्यकता तथा अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा समेट्नु हो।
किन महत्त्वपूर्ण छ नेपालको प्रस्ताव?
नेपालसहित हिमालय क्षेत्रका मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, पानीका स्रोत प्रभावित हुने र जैविक विविधतामा क्षति पुग्ने क्रम बढिरहेको छ।
नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाउँदै आएको छ। पर्वतीय क्षेत्रको समस्या सामान्य जलवायु अनुकूलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको माग छ।
नेपाल र भुटानले सुरुमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन र उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव गरेका थिए। किर्गिजस्तानले भने पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न जोड दिएको थियो। पछि तीनै देशले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्।
अन्तिम दस्ताबेजमा समेटिने सुनिश्चितता भने छैन
कभर डिसिजनको मस्यौदामा प्रस्ताव समेटिनु नेपालको कूटनीतिक पहलका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
कोप–३१ को अध्यक्षताले १६ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विभिन्न देशका धारणा र लिखित सुझावका आधारमा तयार गरिएको पहिलो संस्करण हो। अध्यक्षताले नै यो दस्ताबेजमा पक्ष राष्ट्रबीच सहमति भइसकेको नभई थप छलफलका लागि तयार गरिएको स्पष्ट पारेको छ। मस्यौदामा समेटिएका केही प्रस्तावप्रति अन्य देशले असहमति जनाएको पनि अध्यक्षताको टिप्पणीमा उल्लेख छ।












