काठमाडाैं । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सक्नेछन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शनिबार जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक प्रदेशसभा सदस्यले २०८३ मंसिर ४ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्म आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।
यसअघि शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि नै उनले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव सरकार अल्पमतमा परेको थियो। दुवै दलले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको थियो।
तर, प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि उनले विश्वासको मतको प्रक्रियामा जानुको सट्टा राजीनामा रोजेका हुन्। उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
१०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक सांसद छन्।
हालको संसदीय अंकगणितअनुसार कुनै एक दलसँग मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छैन। त्यसैले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहमति र समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयभित्र दलहरूको समर्थनसहित दाबी पेस भएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
