काठमाडौं। सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने तर त्यहाँबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभव सरकारी कामकाजमा उपयोग नभएको समस्या सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
अब गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि आफूले सिकेका कुरा प्रतिवेदनमा मात्र सीमित राख्न पाउने छैनन्, कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
गृह मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक भ्रमणको सिकाइ संस्थागत गर्ने सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ ले विदेश भ्रमणलाई औपचारिक सहभागिता र अवलोकनमा मात्र सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
दिग्दर्शनअनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसमक्ष भ्रमण अनुभवमा आधारित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। मनासिब कारणले निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसके कार्यालय प्रमुखले बढीमा सात कार्यदिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछन्।
प्रतिवेदनमा विदेशमा अवलोकन गरिएका असल तथा नवीन अभ्यास, नेपालको विद्यमान अवस्थासँग त्यसको तुलना, नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने ज्ञान तथा सीप र संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सुझाव समेट्नुपर्नेछ।
त्यतिमात्र होइन, विदेशमा सिकेका कुरा व्यवहारमा उतार्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय, जिम्मेवार निकाय, अपेक्षित परिणाम तथा ज्ञान हस्तान्तरण र साझेदारीका प्रस्तावसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिवेदनपछि प्रस्तुतीकरण र प्रशिक्षण
नयाँ व्यवस्थाले विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीको जिम्मेवारी प्रतिवेदन बुझाएपछि समाप्त हुने छैन। कार्यालयमा हाजिर भएको ३० कार्यदिनभित्र भ्रमणबाट प्राप्त प्रमुख ज्ञान, सीप, अनुभव र सिकाइबारे सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको उपस्थितिमा प्रस्तुतीकरण दिनुपर्नेछ।
दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्य सहभागी भएको भ्रमण टोलीले सामूहिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नेछ। फरक–फरक कार्यालयका कर्मचारी सहभागी भएको टोलीले सामूहिक प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रत्येक सदस्यले आफ्नो कार्यालयमा त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयसमेतको प्रतिनिधित्व हुने दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्य रहेको भ्रमण टोलीको हकमा टोली नेताले मन्त्रालयमा सामूहिक प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्नेछ। एकल रूपमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भने आफैँ प्रस्तुतीकरण दिनुपर्नेछ।
विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत आयोजना गराउनुपर्नेछ। यस्तो प्रशिक्षण पनि कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएको ३० कार्यदिनभित्र सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रशिक्षणमा आवश्यकताअनुसार अन्य निकायका कर्मचारी, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराउन सकिनेछ।
प्रशिक्षणबाट प्राप्त सिकाइमध्ये मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादन सुधारमा उपयोग गर्न सकिने विषय पहिचान भएमा त्यसको कार्यान्वयन प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्न सकिनेछ।
विदेश भ्रमणको विवरण र सिकाइको अभिलेख राखिने
दिग्दर्शनले विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत अनुभवमा सीमित नराखी संस्थागत सम्पत्तिका रूपमा सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको प्रशासन महाशाखा, प्रशासन विभाग वा प्रशासन हेर्ने शाखालाई अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सम्बन्धित महाशाखाले कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, सिकाइ, प्रतिवेदन, प्रस्तुतीकरण तथा स्वीकृत अध्ययन सामग्री व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ। मातहतका निकायले भ्रमण प्रतिवेदन र प्रस्तुतीकरणसहितको विवरण मासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दिग्दर्शन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट अध्ययन, अवलोकन, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, बैठक, क्षमता विकास तथा अन्य प्रयोजनका लागि हुने वैदेशिक भ्रमणमा लागू हुनेछ।
गृह मन्त्रालयले यो व्यवस्था ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक भ्रमणलाई परिणाममुखी, उत्तरदायी र मितव्ययी बनाउनु हो। भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपलाई नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारमा प्रयोग गर्ने तथा त्यसको उपलब्धि र प्रभावको अभिलेख राख्ने लक्ष्यसमेत दिग्दर्शनले लिएको छ।
यस व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई केवल सहभागिता र औपचारिकतामा सीमित नराखी त्यसबाट राज्यले के सिक्यो र त्यसलाई आफ्नो कामकाजमा कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने विषयलाई जवाफदेहितासँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
