काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट अभूतपूर्व जनादेश पाएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक सय दिन पूरा गरेको छ।
सरकार गठन भएको सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबारमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा सम्पादन भएका प्रमुख शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेको हो।
प्रशासनिक पुनर्संरचना र व्ययभार कटौतीवर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्तताका लागि शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो।
सोही अनुरूप ऐतिहासिक कदम चाल्दै साविकका २२ मन्त्रालयहरूलाई घटाएर १८ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोष बचत हुने अनुमान गरिएको छ। प्रशासनिक प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत सबै दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानविन आयोगमुलुकमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारले २०२६ को ऐन बमोजिम सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेको छ। यस आयोगले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी र विवरण दर्ता भइसकेका छन्।
यस्तै, वित्तीय अपराधतर्फ शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७ वटा ठूला मुद्दा दायर गरी १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ११८ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको छ। पहुँचवालाहरूले नियमविपरीत प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी र योग्यता प्रणाली
विगतमा राजनीतिक भागबन्डा र सेटिङका आधारमा गरिएका करिब १५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई ुसार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत खारेज गरिएको छ।
अब उप्रान्त ती रिक्त पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा र विज्ञ टोलीको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जसको उदाहरण राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा भएका नियुक्तिहरू हुन्।
परराष्ट्र सेवामा समेत खुला आवेदनमार्फत राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सुकुम्बासी र सहकारी पीडितलाई राहतभूमिहीन र वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू(सम्बन्ध सूचना प्रणालीमा १२ लाख ३३ हजारभन्दा बढी डिजिटल विवरण तयार पारिएको छ भने बर्दियाको बढैयातालमा लालपुर्जा वितरणको कार्य सुरुवात भइसकेको छ।
काठमाडौँका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका क्रममा विस्थापित भएका ३८८ परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा खान र बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने १९३ परिवारलाई प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च वितरण गरिएको छ। यता समस्याग्रस्त सहकारीका हकमा सहकारी बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १० वटा सहकारीका १७५४ जना साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ। सेवा प्रवाहमा डिजिटल क्रान्तिनागरिकलाई बिचौलियामुक्त सेवा दिन भूमि प्रशासन (मालपोत) र नापीका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिन सुरु गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितोबन्धकी रोक्का र फुकुवाको कार्यलाई २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्रको डिजिटाइजेसन, अनलाइन नागरिकता सिफारिस र राहदानी सेवाको प्रिरजिष्ट्रेशन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ।
हुलाकमार्फत ७५ जिल्लाका नागरिकको घरदैलोमै पासपोर्ट र लाइसेन्स पुर्याउने कार्य सुरु भएको छ। आर्थिक, सामाजिक र परराष्ट्र क्षेत्रका सुधारहरूकृषि तथा वनस् ६८ हजार उखु किसानको पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत मिलहरूबाट भुक्तानी गराइएको छ भने कार्बन व्यापारवापत विश्व बैंकबाट प्राप्त १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तराईका १४ जिल्लाका सामुदायिक वन समूहमा प्रत्यक्ष खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
