काठमाडौं। लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा रहेका सरकारी जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी आयोजनासँग पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सम्झौताको तयारी पूरा भएको छ। यसै साता सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्ने तयारी छ।
पिपिए गर्न लागिएका आयोजनामा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको सोलार आयोजना र ४५४ मेगावाटको किमाथांकालगायत छन्। त्यस्तै ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती आयोजनाको पनि पिपिए गर्ने तयारी छ।
यी आयोजनाको कुल क्षमता जोड्दा करिब एक हजार ४०४ मेगावाट पुग्छ। यससँगै पहिलो चरणमा अघि बढाइने आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिएको छ।
पिपिए भएपछि सरकारी कम्पनीलाई आयोजना निर्माण, लगानी व्यवस्थापन र विद्युत् उत्पादनको काम अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ।
सरकारी जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्नुको एउटा चुनौती पीपीए प्रक्रिया रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई सम्झौता अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। उनले सरकारी आयोजनासँगै निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्राधिकरणले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार चरणबद्ध रूपमा पिपिए गर्ने तयारी गरेको छ।












