काठमाडौँ। सरकारले संविधान संशोधनको बहसका लागि बोलाएको छलफललाई जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सामूहिक रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज शुक्रबारका लागि तय गरेको छलफलमा सहभागी नहुने जनाउँदै उनीहरूले ६ बुँदे सर्त अघि सारेका छन्।
रक्षा बम, तनुजा पाण्डेसहित २५ जेनजीले शुक्रबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा ३ मिनेट सुझाव दिन बोलाएर औपचारिकता मात्र पूरा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार ०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सरकारले सो सहमति विपरीत एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको भन्दै अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
‘जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित म्यान्डेट विपरीत अपारदर्शी ढंगले गठन गरिएको कार्यदलमा सहभागी हुनु हाम्रो आन्दोलनको मर्म विपरीत हुन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
युवा अगुवाहरूले वार्तामा बस्नुअघि ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाइएका आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, गौरीबहादुर कार्की आयोग लगायत विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन, शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई न्याय तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको दमनको अन्त्य र स्वतन्त्र विज्ञ, युवा र सबै सरोकारवाला समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोगको गठनको माग अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहाकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज जेनजी अगुवाहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, २५ जना जेनजी अगुवा तथा आन्दोलनकारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।
