काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा राजस्व नीतिलाई मार्गदर्शन गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्वतर्फका सचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा गठित समितिले विस्तृत अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
समितिले आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। विद्यमान कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार र नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै करका दरहरूमा गरिनुपर्ने परिमार्जन गर्नुपर्ने र राजस्व प्रशासनको संरचना र कार्यप्रक्रियालाई आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउने उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा ती विषयले यथोचित स्थान पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
समितिका संयोजक एवं राजस्व सचिव बरालले वर्तमान परिवर्तित समय र आर्थिक परिवेशलाई अनुकूल हुने गरी सुझावहरू समेटिएको जानकारी दिए। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिवेदनले आगामी बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण दिशानिर्देश र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने बताए। साथै, समितिले सिफारिस गरेका व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझावहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।
