काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आइटी) ले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल पूर्वाधार विकास र कानुनी सुधारसम्बन्धी विस्तृत पूर्वबजेट सिफारिस सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नास आइटीले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको निर्यातमुखी उद्योग भएको उल्लेख गर्दै समयमै नीतिगत सहजीकरण भए मुलुकले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
संस्थाले आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कर सहुलियतले कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विस्तारमा पुनर्लगानी गर्न सहज हुने नास आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले बताए।
साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
आईटी सेवा निर्यातमा भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाई स्पष्ट नीति ल्याउन तथा समयमै भ्याट फिर्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ।
आगामी बजेटका लागि तयार पारिएका सुझाव प्रस्तुत गर्दै नास आइटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईँले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। स्टार्टअप कम्पनीहरूमा प्रयोग हुने ‘स्वेट इक्विटी’ शेयरमा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
विदेशी बजारमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई दोहोरो करको जोखिम कम गर्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने, निर्यात बढ्ने र नेपाल क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नास आइटीको अर्को प्रमुख प्रस्ताव हो। १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न तथा ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले स्थानीय उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जना र प्राविधिक आत्मनिर्भरता बढ्ने बताइएको छ।
