काठमाडौं। अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने र सरकारी राजस्व नतिर्ने २९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न र नौ कम्पनीलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको बक्यौता बुझाउन १५ दिनको समय दिएको हो।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस, जीआरएस लिंक, आई जोन, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल, मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स, अल्ट्रानेट र वेब सर्फर नेपाल छन्।
त्यस्तै, बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु र युनिफाइड कम्युनिकेसनलाई बक्यौता बुझाउन भनिएको छ।
यी कम्पनीले सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, आरटीडीएफ रकम, थप दस्तुर तथा जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
१५ दिनभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्ने वा बक्यौता नबुझाउने कम्पनीको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ अनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। बाँकी रकम पनि कानुनअनुसार असुल गरिने सूचनामा उल्लेख छ।












