काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेइजिङ कार्य मञ्च (बिपिएफए)बेइजिङ प्लस रिभ्यूको तयारी प्रतिवेदनमाथि विज्ञ समूहसँग छलफल गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा विज्ञ कपिल अर्यालले प्रतिवेदनबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै सार्वजनिक सेवामा महिलाहरूको उपस्थिति २८ प्रतिशत पुगेको भन्दै न्यायाधीश हुने महिलाहरूको संख्या ११ प्रतिशत पुगेको बताए। हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति वृद्धि हुँदै गएको भन्दै उनले केही क्षेत्रमा भने अहिले पनि न्यून रहेको बताए।
यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीले बालविवाहको समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै यसको खास समस्या कहाँ छ भनेर पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। प्रेम विवाह गरिसकेपछि जात, आर्थिक अवस्था लगायतका कुरा नमिल्दा पनि बालबिबाहको मुद्दा पर्ने गरेको कतिपय घटना भएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
बालिकाहरूलाई महिनावारीको समयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अपांगता भएका महिलाहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेकाले ती महिलाहरूको सुरक्षाका निम्ति विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आए पनि प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले राम्रा विषय सँगै कुन क्षेत्रमा बढी समस्या छ भनेर उल्लेख गर्न समेत निर्देशन दिइन्।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले महिला मन्त्रालयको संरचना प्रदेश तथा पालिका तहमा नहुँदा महिलाका समस्याहरू सुनाउने ठाउँ नभएको भन्ने कुरा धेरै उठेको भन्दै कसरी प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने ती कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ सहभागीहरूले प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले गरेका कामका विषयहरू धेरै आए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू पनि समेट्न सुझाव दिएका थिए।
अपांगता भएका, दलित लगायत जातीय रूपमा उत्पीडित समुदायको अवस्था पनि प्रतिवेदनले समेट्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले लैंगिकता पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने कुराहरू पनि बढ्दै गएको बताएका थिए।
