काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णय र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा फसाउने जोखिम बढाएको टिप्पणी गरेका हुन्।
महासचिव पोखरेलले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु र सोहीअनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुलाई बदनियतपूर्ण कदमको संज्ञा दिए। ‘यो केवल प्रक्रियागत विषय मात्र होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो, जसको स्पष्ट संकेत परिषद्को निर्णयमा देखियो,’ उनले भनेका छन्।
वरिष्ठताको उपेक्षा र सरकारी हस्तक्षेप
न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु अस्वाभाविक भएको पोखरेलको तर्क छ। यसले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा पनि आफ्नो अनुकूलको संस्था बनाउन खोजेको प्रस्ट हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतीकरणको आरोप लाग्दा समेत न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सरकारले न्यायालयभित्र आफ्नै न्यायिक पक्षधरता खोजेको दाबी गरे। ‘यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ,’ उनले चेतावनी दिएका छन्।
महासचिव पोखरेलले भाद्र २३ र २४ का गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको भन्दै वर्तमान राजनीतिक र न्यायिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
