काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका निर्णयहरूप्रति आफ्नो गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस नोटमार्फत कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको खुला प्रहार भनी टिप्पणी गरेको छ।
नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि प्रहार
कांग्रेसले नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको स्मरण गराएको छ। ‘संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु संविधानको मूल मर्म हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अध्यादेशको स्वेच्छाचारी प्रयोग
वर्तमान अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलेको भन्दै कांग्रेसले यसलाई स्वेच्छाचारी नियुक्तिको प्रपञ्च ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, कांग्रेसले यो अध्यादेश आउँदाकै बखत यसको विरोध गर्दै आएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ।
सर्वोच्चको नजिर विपरीतको कदम
प्रेस नोटमा सर्वोच्च अदालतले २०८१/०२/१४ मा दिएको फैसला (रिट नं. ०८०-wo-११७५ ) को समेत चर्चा गरिएको छ। उक्त फैसलामा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर स्थापित भएको भन्दै कांग्रेसले अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले यस कदमबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका क्रमशः कार्यपालिकाको छायाँमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहेको बताएको छ। अख्तियार, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता निकायहरू सरकारको अनुकूलतामा परिचालित हुने जोखिम पनि कांग्रेसले देखेको छ। त्यस्तै,
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त भई देश निरंकुशतातर्फ धकेलिने भय कांंग्रेसको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री राजा होइनन्
कांग्रेसले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा नभई उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको स्पष्ट पारेको छ। सीमित मतका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी गरिएको निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले यस्तो अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदमको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने जनाएको छ।
