काठमाडौँ। सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतानिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
बैठकले यही वैशाख २८ गते सोमबार मध्यान्ह ४ बजे बस्ने संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र १९४७ को नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यी निर्णयहरुले अन्तर्राष्ट्रिश्रम मापदण्ड र श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको छ।
