काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश गरेको छ।
सोमबार सरकारकातर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशेधन बहसपत्र तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रधामन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेर काम भइरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समेटेको हो।
त्यस्तै, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाको छानबिन कार्यलाई यही आर्थिक वर्षमा अघि बढाएर टुंग्याउने घोषणा गरिएको हो।
