काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले सोमबा दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजको घोषणाा गरेको थियो। तर, कायम कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा र शारदा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको हो। योसँगै कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने छैन।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन्।
तर, न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका छन्।
त्यस्तै, सर्वोच्चतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाएको थियो। त्यस्तै, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पनि खारेज गरेको थियो।
