काठमाडाैं। मधेश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकार गठनको अन्योल तत्कालका लागि टुंगिएको छ। तर, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताको बाटो भने अझै खुलेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती छ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले शनिबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर कसैले पनि सरकार गठनको दाबी पेस गर्न नसकेपछि ठूलो दलको नेताका रूपमा यादवले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्। तर, ठूलो दलको नेता हुनु र प्रदेशसभामा बहुमत हुनु फरक विषय हुन्।
५३ मत पुर्याउन कुन दलको साथ चाहिन्छ?
१०७ सदस्यीय(बहाल १०३) मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। जसपा नेपालसँग २७ सांसद छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्री यादवलाई बहुमतका लागि थप २७ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशसभाको दलगत अवस्था यस्तो छ :
दल सांसद संख्या
जसपा नेपाल २७
नेकपा एमाले २३
नेपाली कांग्रेस २२
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १५
जनमत पार्टी १२
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १
कांग्रेस र जनमतसँगको समीकरण सहज विकल्प
मुख्यमन्त्री यादवका लागि कांग्रेस र जनमतसँग मिलेर सरकार विस्तार गर्नु एउटा सम्भावित विकल्प हो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि कांग्रेस र जनमतसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्न चाहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
यो समीकरणमा जसपा नेपालका २७, कांग्रेसका २२ र जनमतका १२ सांसद जोड्दा ६१ पुग्छन्। अर्थात् तीन दलबीच सहमति भए बहुमतभन्दा सात मत बढी हुन्छ।
तर यो समीकरण सहज देखिए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ। कांग्रेसले सरकार गठनबारे स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले यसअघि मधेश सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए। त्यसैले अंकगणितमा सम्भव देखिएको यो विकल्प राजनीतिक रूपमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।
एमाले र नेकपाको साथ लिनुपर्ने अर्को विकल्प
मुख्यमन्त्री यादवका लागि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्नु अर्को सम्भावित बाटो हो। जसपा नेपालका २७, एमालेका २३ र नेकपाका १५ सांसद जोड्दा ६५ पुग्छन्। यो संख्या सरकार टिकाउन पर्याप्त हुन्छ।
यसअघि एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए। तर जसपा नेपालले एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने अडान राखेको थियो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेस र जनमतसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएका थिए।
यसले सरकार गठनको अंकगणितभन्दा दलहरूबीचको राजनीतिक अविश्वास ठूलो समस्या बनेको देखाउँछ। एमाले र नेकपाको साथ लिन जसपा तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले मुख्यमन्त्रीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ।
फेरि सरकार परिवर्तनको चक्रमा मधेश
मधेश प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको शृंखला नयाँ होइन। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेशले जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी, एमाले र कांग्रेस नेतृत्वका सरकार देखिसकेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच लामो समय सहमति जुट्न सकेन।
अन्ततः बहुमतको दाबी गर्ने संयुक्त गठबन्धन नै नबनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताका रूपमा सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर यो नियुक्तिले सरकारको बहुमत सुनिश्चित गरेको छैन।
मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसबीच दलहरूबीच सहमति जुट्न नसके फेरि सरकार गठन र सत्ता समीकरणको अर्को चरण सुरु हुन सक्छ।












