काठमाडाैं। रसुवा/भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारले अझै राहत पाउन नसकेको विषयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चासो व्यक्त गरेका छन्। राहतका लागि सरकारले रकम र आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको भए पनि प्रभावित परिवारको यकिन विवरण संकलनमा ढिलाइ हुँदा वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै उनले कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तिमिल्सिनाले शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै राहत वितरणको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्।
छलफलमा उनले प्रभावित परिवारको विवरण संकलन, राहत कोषमा जम्मा भएको रकम, हालसम्मको खर्च र राहत वितरणमा भइरहेको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए।
सरकारले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा वास्तविक प्रभावितले समयमै सहायता पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहबाट विवरण संकलनमा भइरहेको ढिलाइले राहत वितरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले तथ्याङ्क संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
विशेषगरी राहत पाउनुपर्ने नागरिक छुट्न नदिन र वास्तविक प्रभावितको पहिचान सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको काम छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। राहत वितरणमा प्रक्रियागत वा प्रशासनिक समस्या भए सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्रभावित परिवारको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको जानकारी गराए। उनका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संकलित विवरण व्यवस्थित गर्ने र त्यसका आधारमा राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने स्थानीय तहबाट प्रभावितको विवरण प्राप्त हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि प्रमाणीकरण गरेर मात्रै सरकारले घोषणा गरेको राहत उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ थियो।
प्राधिकरणका अनुसार तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न भएका पालिकामा राहत वितरण तत्काल सुरु गर्न सकिने अवस्था छ। केही दिनभित्र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट राहत वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको उप्रेतीले जानकारी गराए।
सरकारले गत भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार बाढीपहिरोबाट संकटग्रस्त घोषित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी आवासका परिवारलाई घरभाडाबापत राहत दिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई अधिकतम ६ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप सदस्यबापत प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।












