काठमाडाैं। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयको संख्या मात्रै समस्या होइन, भएका शौचालयसमेत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ। महानगरभित्र रहेका १६९ सार्वजनिक शौचालयमध्ये १४ वटा बन्द छन् भने दुईवटा प्रयोग गर्नै नमिल्ने अवस्थामा छन्। नियमित सञ्चालनमा रहेका शौचालयको सरसफाइ र सुविधाको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ।
महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार १६९ मध्ये ३६ वटा अर्थात् २१ प्रतिशत शौचालयमा मात्रै राम्रो सरसफाइ छ। अर्थात् सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न खोज्ने नागरिकले शौचालय भेटे पनि सफा र व्यवस्थित सुविधा पाउने निश्चित छैन।
अध्ययनले काठमाडौंमा नयाँ शौचालय थप्नुभन्दा पहिले भएका संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले पनि सार्वजनिक शौचालयलाई सामान्य पूर्वाधारका रूपमा नभई नागरिकको आधारभूत सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले शौचालयको संख्या र उपलब्धतासँगै भित्रका सुविधासमेत सुधार गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक शौचालय जनस्वास्थ्य, वातावरण र सामाजिक समावेशितासँग जोडिएको विषय हो। शौचालय भनेकै फोहोर ठाउँ हो भन्ने सोच बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘शौचालय केवल शौचसँग मात्र सम्बन्धित सेवा होइन। यो जनस्वास्थ्य, वातावरण र समावेशितासँग पनि जोडिएको छ। शौचालय भनेकै फोहोर ठाउँ हो भन्ने सोच रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ डंगोलले भनिन्।
उनले सार्वजनिक शौचालयलाई महिलामैत्री, बालमैत्री र अपांगतामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। महानगरको आग्रहपछि पेट्रोल पम्पहरूले सञ्चालन गरेका शौचालयको स्वच्छता र प्रयोगकर्तामैत्री सुविधा सुधार भएको भन्दै उनले सञ्चालकलाई धन्यवादसमेत दिइन्।
महिला र अपांगतामैत्री सुविधा झन् कमजोर
आयोगका सदस्य दामोदर गिरीले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महानगरभित्रका १६९ शौचालयमध्ये ११३ वटा अर्थात् ६७ प्रतिशत नियमित सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। नौवटा आंशिक सञ्चालनमा छन् भने १० वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। २१ वटा शौचालयको सञ्चालन अवस्थासमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन।
शौचालयभित्रका सुविधाको अवस्था हेर्दा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएका शौचालय ९८ वटा अर्थात् ५८ प्रतिशत मात्रै छन्। अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने कम्तीमा एउटा सुविधा भएका शौचालय १५ वटा अर्थात् ९ प्रतिशत मात्र छन्।
त्यस्तै, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुविधा ३२ वटा अर्थात् १९ प्रतिशत शौचालयमा मात्रै उपलब्ध छ।
यसले सार्वजनिक शौचालयको उपलब्धता भए पनि सबै नागरिकले समान रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको देखाएको छ।
पानी भएका शौचालय धेरै, सफा भने थोरै
अध्ययनले सार्वजनिक शौचालयको भौतिक अवस्था पनि कमजोर देखाएको छ। १६९ मध्ये ४६ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत मात्रै राम्रो अवस्थामा छन्। ५३ वटामा सामान्य मर्मत आवश्यक छ भने ३३ वटामा ठूलो मर्मत वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नियमित पानी उपलब्ध हुने शौचालय ११३ वटा अर्थात् ६७ प्रतिशत छन्। तर राम्रो सरसफाइ भएका शौचालय ३६ वटा मात्रै छन्।
पानीको उपलब्धता मात्रै पर्याप्त नभई नियमित सफाइ, साबुनको व्यवस्था, दुर्गन्ध नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनअनुसार ७९ वटा अर्थात् ४७ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क सञ्चालनमा छन्। बाँकी शौचालयको शुल्क तथा सञ्चालन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
असन र न्युरोडमा निजी शौचालय पनि सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव
महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयको पहुँच बढाउन नयाँ संरचना निर्माण मात्रै विकल्प नभएको आयोगको सुझाव छ।
विशेषगरी असन, न्युरोडजस्ता घना बजार क्षेत्रमा निजी घर, पसल तथा संस्थागत परिसरमा रहेका उपयुक्त शौचालयलाई भाडा वा सम्झौतामार्फत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययनले सुझाएको छ। यसबाट छुट्टै संरचना निर्माण नगरी सार्वजनिक शौचालयको सञ्जाल विस्तार गर्न सकिने आयोगको निष्कर्ष छ।
नयाँ शौचालय निर्माण गर्दा पनि जग्गा उपलब्धतालाई मात्रै आधार नबनाउन सुझाव दिइएको छ। पैदल यात्रुको पहुँच, प्रयोगकर्ताको चाप, पानी, ढल निकास र सञ्चालनको सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ।
त्यस्तै, महानगर आफैँले शौचालय सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
शौचालयको नियमित सफाइ, मर्मतसम्भार, सञ्चालन समय, पानी र साबुनको उपलब्धता, सुरक्षित ढोका, पर्याप्त प्रकाश, गोपनीयता तथा अपांगतामैत्री संरचनालाई न्यूनतम मापदण्डमा राख्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
महानगरपालिकाले अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा विभाजन गरेर सुधारको काम अघि बढाउने जनाएको छ।
आयोगले २०८३ भदौ ३ गतेदेखि अध्ययन सुरु गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा स्थलगत निरीक्षण, वडास्तरबाट तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र जीआईएसमा आधारित स्थानगत विवरणसमेत तयार पारिएको थियो।












