काठमाडौं। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिप्रति स्पष्ट अडान राख्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्य स्थापित गरिसकेको छ। र यस विषयमा सरकार स्पष्ट तथा अडिग रहेको जनाएको छ।
प्रवक्ता क्षत्रीले नेपालले लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको तीर्थयात्रा सम्बन्धमा आफ्नो अडान भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। ‘उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपालले भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
विगत केही समयदेखि लिपुलेक क्षेत्रमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट भइरहेका गतिविधि र सञ्चारमाध्यममा आएका चासोका बीच परराष्ट्र मन्त्रालयले यो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू
चीन र भारतलाई जानकारीः नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तीर्थाटन आयोजना गर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो सरोकार र अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत जानकारी गराएको छ।
निर्माण र व्यापारमा रोक लगाउन आग्रहः नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको विषयलाई पुनः दोहोर्याएको छ।
चीनलाई आधिकारिक जानकारीः लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।
कूटनीतिक समाधानमा जोडः नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
