वासिङ्टन डीसी। रुसबाट तेल खरिद गर्दै आएको भारतमाथि अमेरिकाले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ। अमेरिकी सिनेटले भारतसहित रुसका प्रमुख पेट्रोलियम खरिदकर्ता पाँच देशबाट आयात हुने वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने विधेयक भारी बहुमतले पारित गरेपछि भारत-अमेरिका व्यापार सम्बन्ध थप दबाबमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलको समर्थनमा ल्याइएको ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ सिनेटमा ८६–११ मतले पारित भएको हो।
विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने पाँच देश भारत, चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजानबाट अमेरिकामा आयात हुने सामानमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतमाथि पर्न सक्ने देखिएको छ। भारतले पछिल्ला वर्षमा रुसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ। रुसमाथि पश्चिमी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएपछि छुटमा उपलब्ध रुसी तेल भारतका लागि महत्वपूर्ण आपूर्ति स्रोत बनेको छ।
अमेरिकाले भने रुसी तेल खरिदमार्फत मस्कोलाई प्राप्त हुने आम्दानीले युक्रेन युद्ध सञ्चालन गर्न आर्थिक आधार दिइरहेको तर्क गर्दै आएको छ। त्यसैले रुसको ऊर्जा बजारमा निर्भर मुलुकलाई नै आर्थिक दबाबमा पारेर क्रेमलिनको आम्दानी घटाउने रणनीति अमेरिकाले अघि सारेको हो।
तर यो कदमले रुसमाथिको दबाबसँगै अमेरिकाकै व्यापारिक सम्बन्धमा पनि जटिलता थप्ने देखिएको छ। विशेषगरी भारतसँग अमेरिकाको व्यापार सम्झौताका विषयमा वार्ता चलिरहेका बेला सिनेटबाट यस्तो विधेयक पारित भएको हो।
विधेयकको सम्भावित प्रभावबारे ह्वाइट हाउसका नेसनल इकोनोमिक काउन्सिलका निर्देशक केभिन हेसेटलाई प्रश्न गर्दा उनले यसको प्रभाव वार्ताकारहरूको निर्णयमा निर्भर रहने बताएका छन्। उनले अहिले चलिरहेको वार्ता प्रक्रियाबारे थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
यसअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा रुसबाट तेल खरिद गर्ने देशमाथि ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि त्यसलाई संशोधन गरी अधिकतम १०० प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो।
विधेयकमा रुससँगै इरानमाथिको प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधानसमेत समेटिएको छ। सन् १९९६ को इरान प्रतिबन्ध ऐनलाई सन् २०३१ सम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि यसमा छ।
सिनेटबाट पारित हुनु विधेयकको पहिलो चरण मात्रै हो। अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरका लागि पठाइनेछ। ट्रम्पले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
त्यसैले अहिले नै भारतमाथि १०० प्रतिशत ट्यारिफ लागू भएको भने होइन। तर विधेयक पारित भएपछि रुससँगको ऊर्जा कारोबारलाई लिएर भारतमाथि अमेरिकी दबाब औपचारिक रूपमा बढेको सन्देश भने गएको छ।
यसले एकातिर रुसको तेल खरिदलाई निरन्तरता दिने भारतको ऊर्जा रणनीति र अर्कोतिर अमेरिकासँगको व्यापार सम्बन्धबीच नयाँ सन्तुलन खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
