काठमाडौं। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा तेस्रोपटक निर्वाचित भएको छ। सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको हो। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत पाएको छ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा महासभाका सदस्य राष्ट्रबाट १८० मत खसेको थियो। त्यसमध्ये नेपालले १७३ मत प्राप्त गर्दै परिषद्को सदस्यता सुरक्षित गरेको हो।
निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालप्रति विश्वास र समर्थन व्यक्त गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएको छ।
‘बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं,’ नियोगले भनेको छ।
नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य मुलुकलाई पनि बधाई दिएको छ। नेपालसँगै ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया निर्वाचित भएका छन्।
नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नेछ।
मानवअधिकार परिषद्को सदस्यताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी बहस, नीति निर्माण र बहुपक्षीय सहकार्यमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, आधारभूत स्वतन्त्रता, समानता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।
यद्यपि, परिषद्को सदस्य निर्वाचित हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्व बढाउने अवसर मात्रै होइन, मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हो। मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति नेपालको व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप ध्यानपूर्वक हेर्ने अवसरसमेत यसले सिर्जना गर्नेछ।
के हो मानवअधिकार परिषद् ?
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। यसको मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा छ।
परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले विभिन्न देशको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने र मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ।
यसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्यांकनसमेत गर्छ। यस प्रक्रियामा देशहरूले मानवअधिकारको क्षेत्रमा गरेका प्रगति, सामना गरेका चुनौती र सुधारका लागि आवश्यक कदमबारे समीक्षा गरिन्छ।
तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति थप सुदृढ गर्ने अवसर पाएको छ। अब परिषद्मा नेपालको प्रभावकारी भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा मानवअधिकारका विषयमा उसले गर्ने पहल, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखाउने व्यवहारमा निर्भर हुनेछ।
