प्रभानमन्त्रीको घोषणा: शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको कर्मचारीतन्त्र र शिक्षालयलाई दलगत राजनीतिको संक्रमणबाट मुक्त गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेका छन्। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको दलीय भागबण्डा र स्लिपर सेलका रूपमा रहेका संगठनहरूका कारण प्रणाली नै ध्वस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत कठोर निर्णय लिएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलीय निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता मात्र हुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘वर्षौंदेखि योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संगठन बनाउन नसकेर नभई दलीय संगठन थप्दा शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने र कर्मचारीको सम्मान नजोगिने महसुस गरेर यो बाटो रोजेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।

उनले विद्यार्थीले अब नेताको भीडबाट होइन, गुरुबाट सभ्यता र विचारको राजनीति सिक्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा झोला निषेध भएको बताएका छन्। कर्मचारीले नेताको छहारी होइन, विधिको शासन खोज्नुपर्ने र जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले यो कदम कुनै विशेष राजनीतिक दल विरुद्ध नभई समग्र देशको भविष्य बचाउने र प्रणाली सुधार गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन यो निर्णय लिइएको उनको दाबी छ। ‘परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आम नेपाली जनतालाई सरकारको यो साहसिक निर्णयमा साथ र विश्वास दिन अपिल गरेका छन्। सरकारले जे गरे पनि आम नेपालीकै हितमा गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।