काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध राजनीतिक संघर्षको तयारी गर्ने संकल्प गरेको छ। काठमाडौंमा मंसिर २ र ३ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्बहालीका लागि आवश्यक परे आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्घाटनमा सम्पन्न भेलाले २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव र संकल्प पारित गर्दै सरकारका कामकारबाहीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। एमालेले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।
भेलाले आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्वाचनमार्फत पार्टीलाई पुनः निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने र त्यसका लागि संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर जनतामाझ जाने एमालेको संकल्प छ।
सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप
एमालेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको आठ महिनाको कार्यकाललाई राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन, संवैधानिक संस्थामाथिको हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी शासनका रूपमा चित्रण गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको केही घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ। त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अपमानपूर्वक पक्राउ गरिएको र प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई समेत बिना कसुर पक्राउ गरी त्रसित बनाइएको एमालेको आरोप छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ बन्धक राखिएको, कर्मचारीलाई दबाब दिएर निर्णय गराइएको तथा सञ्चारगृहका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराइएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
पत्रकार, कन्टेन्ट निर्माता र अभियन्तालाई तर्साउने तथा विज्ञापनको स्रोत बन्द गरेर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पार्न खोजिएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। ट्रेड युनियन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमाथि लगाइएको बन्देजलाई समेत एमालेले संविधानविपरीत भनेको छ।
भदौ २३ र २४ को घटनामा न्यायिक आयोगको माग
एमालेले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
ती घटनापछाडिका विभिन्न षड्यन्त्र क्रमशः खुल्दै गएको दाबी गर्दै एमालेले सरकारले छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको र राज्य विध्वंसमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध बदनियतपूर्ण मुद्दा र दुष्प्रचार चलाएर घटनाको वास्तविकता लुकाउन खोजेको एमालेको भनाइ छ। त्यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न न्यायिक आयोग आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संविधानका आधारस्तम्भमाथि प्रहार भएको एमालेको दाबी
एमालेले सरकारमाथि संविधान, संवैधानिक संस्था र संघीयताप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको आरोप पनि लगाएको छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले संविधानका २४५ वटा धारा संशोधन गर्न सुझाव दिएको र मन्त्रीहरूले ‘संख्या पुगेको दिन प्रदेश खारेज गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रपति संस्था, संसद्, राजनीतिक दल, संवैधानिक अंग, निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायको मानमर्दन भइरहेको एमालेको दाबी छ। महाअभियोग, मुद्दा र कारबाहीको त्रास देखाएर राज्यका निकायलाई सरकारको स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
राज्यका संवेदनशील सूचना र महत्वपूर्ण निर्णयमा अदृश्य तथा अनधिकृत समूह र बिचौलियाको हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गर्दै एमालेले पासपोर्ट र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता विषयसमेत उल्लेख गरेको छ।
महँगी, कर र सुकुम्बासीको विषय उठायो
एमालेले सरकारविरुद्ध राजनीतिक मुद्दासँगै जनजीविकाका विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापन गरिएको सात महिना बित्दा पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको एमालेको भनाइ छ। यस क्रममा पाँच जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेको दाबीसमेत प्रस्तावमा गरिएको छ।
नागरिकले खाना पकाउने ग्यासको अभाव भोग्नुपरेको, महँगी बढेको र करको बोझ थपिएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार जनताका समस्याप्रति संवेदनहीन बनेको आरोप लगाएको छ।
महँगी नियन्त्रण गर्न र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा गरिएको तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने गतिविधि बन्द गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र भारतसँगका मुद्दामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण
एमालेले राष्ट्रिय हित र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पनि आफ्नो प्रस्तावमा प्राथमिकता दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति नसच्याइएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौम समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै एमालेले सीमा समस्या, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दु र लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाका विषय उठाउन माग गरेको छ।
यी मुद्दालाई इतिहासको बोझ भनेर पन्छाउनुको सट्टा समाधानका लागि स्पष्ट समयतालिकासहितको मार्गचित्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बाढीपीडितको पुनर्स्थापनामा सरकारमाथि प्रश्न
एमालेले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप लगाएको छ।
भदौ १० गते आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको उल्लेख गर्दै भेलाले पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार उदासीन रहेको जनाएको छ। राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको तर पीडितले न्यूनतम सुविधा पनि नपाएको एमालेको दाबी छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलसँग समन्वय नगरेको, सुरुङमा फसेका प्राविधिक जनशक्तिको उद्धारमा विदेशी सहायता लिन ढिलाइ गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
बाढी प्रभावित बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका समस्या प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न एमालेले माग गरेको छ। भत्किएका पुल तथा सडक तत्काल मर्मत गरी यातायात सम्पर्कविच्छेद भएका बस्ती जोड्न र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
पार्टीभित्र शुद्धीकरण र युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने संकल्प
सरकारको आलोचनासँगै एमालेले आफ्नै पार्टीभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
भेलाले पार्टीभित्र देखिएका गुटबन्दी, आर्थिक तथा आचरणगत विचलन, विलासी जीवनशैली र जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। भ्रष्ट र गलत आचरण भएका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति निर्मम हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने, उनीहरूको मनोविज्ञान र सरोकार बुझ्ने तथा पार्टी गतिविधिमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एमालेको निर्णय छ।
त्यस्तै पार्टीका कमी–कमजोरी सच्याउने, जनताका गुनासा र आलोचना सुन्ने तथा निर्वाचनमा विधिसम्मत रूपमा उम्मेदवार चयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
अध्यक्ष ओलीले भेलामा पार्टीले बेहोरेको धक्का चुनावी परिणामबाट मात्रै सुरु नभएको बताएका थिए। सरकार अपदस्थ गरेदेखि नै पार्टीमाथि समस्या सुरु भएको उनको भनाइ थियो। भदौ २३ र २४ का घटना तथा आफूहरूमाथि भएको घेराबन्दीलाई बुझेर जनतामाझ जान उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
‘एउटा लडाइँमा पराजित भएका हौँ, सिंगो युद्ध हारेका होइनौँ’ भन्ने निष्कर्षसहित एमालेले आगामी निर्वाचनमार्फत आफ्नो राजनीतिक शक्ति स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ नारासहित सम्पन्न भेलामा देशभर र प्रवासबाट ३ हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी थिए। भेलामा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा धारणा राखेका थिए।












