काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले चालु आर्थिक वर्षमा आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल नक्सांकन पूरा गर्ने, परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने, दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमबारे पुनरावलोकन गर्ने र क्याम्पसलाई आन्तरिक आम्दानीबाट २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने योजना अघि सारेको छ।
विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक सुधारदेखि अनुसन्धान, वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकाससम्मका लक्ष्य राखेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रमुख लक्ष्यमा विद्यार्थी सेवा एकीकृत गर्ने, अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र पेन्सन व्यवस्थापनको स्रोत जुटाउने विषय पनि छन्।
चालु आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल नक्सांकन
त्रिविले चालु आर्थिक वर्षभित्र आफ्ना आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको डिजिटल भू–नक्सांकन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट क्याम्पसको अवस्थिति, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण एकीकृत रूपमा राख्न सकिनेछ।
विश्वविद्यालयले एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने र विभिन्न निकायका तथ्याङ्क एकै ठाउँमा हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ। शैक्षिक तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने र विश्वविद्यालयका निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट पूर्वाधार सुदृढ गर्ने कार्यक्रम छ।
परीक्षा व्यवस्थापन पूर्ण डिजिटल बनाउने
त्रिविले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९ईएमआईएस० पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रणालीमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना छ।
नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउने काम सुरु भइसकेको छ। परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा ‘मेगा एक्जामिनेसन हल’ निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि कार्यक्रम छ। जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा यस्तो परीक्षा हल निर्माण सुरु भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
दुई शैक्षिक सत्रदेखि १५ भन्दा कम विद्यार्थी भएका कार्यक्रमको पुनरावलोकन
विद्यार्थी सङ्ख्या लगातार घटेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई गाभ्ने नीति कार्यान्वयनका लागि त्रिविले सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको अध्ययन तथा छानबिन सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमलाई लक्षित गरी यस्तो नीति अघि सारिएको हो। तर कुन कार्यक्रम गाभिने वा बन्द हुने भन्ने अन्तिम सूची र कार्यान्वयनको निश्चित मिति नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन।
विश्वविद्यालयले श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, उद्यमशीलता र प्रविधिलाई शिक्षणमा समावेश गर्ने तथा रोजगारमूलक शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना पनि राखेको छ।
क्याम्पसले २० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने
त्रिविले प्रत्येक आंगिक क्याम्पसलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणका काममा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने भएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय विभागको भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार बजेट एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ। विश्वविद्यालयले जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र उपकरणको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा कम उपयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास र खेलकुद पूर्वाधारलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारीसाधन परीक्षण प्रयोगशाला र मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन
त्रिविले उच्चस्तरीय जर्नलमा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन र पुरस्कार दिने योजना बनाएको छ।
अनुसन्धानका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान केन्द्र तथा केन्द्रीय विभागका प्रयोगशाला स्तरोन्नति गर्ने र विभिन्न विषयका अनुसन्धानकर्ताले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने पूर्वाधार विकास गर्ने नीति छ।
प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप तथा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनामा प्रोत्साहन गर्ने पनि कार्यक्रम छ। तर अनुसन्धान अनुदान तथा पुरस्कारका लागि छुट्याइने कुल बजेट र प्रोत्साहन रकमको दर नीति तथा कार्यक्रममा खुलाइएको छैन।
पेन्सनका लागि क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको सुझाव पनि समेटिएको छ।
समितिले प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम पेन्सन दायित्वका लागि छुट्याउने, खर्च हुन नसकेको बजेटको निश्चित हिस्सा केन्द्रीय कोषमा ल्याउने, विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र लिज सम्झौता तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्ने सुझाव दिएको छ।
हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि १० प्रतिशत थप रकम छुट्याउँदै आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। तर आम्दानीको ४० प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव कार्यान्वयन भइसकेको निर्णय होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३क अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारी स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले यससम्बन्धी प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको हो।
विश्वविद्यालयले प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने, विद्यार्थीका लागि एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गर्ने र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, विस्तृत कार्यतालिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेले नीति तथा कार्यक्रमको परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
