काठमाडाैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इसराइललाई दिँदै आएको वार्षिक अर्बौँ डलरको सहायता रोक्ने घोषणा गरेपछि दुई देशबीचको दशकौँ पुरानो सैन्य साझेदारीको भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ। इसराइललाई आर्थिक सहयोग दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै ट्रम्पले सन् २०२६ को अन्त्यपछि सहायता रकम नदिने बताएका हुन्।
ट्रम्पको यो घोषणाले मध्यपूर्वमा अमेरिकाको रणनीति, इसराइलको सुरक्षा खर्च र अमेरिकी करदाताको रकम विदेशमा खर्च गर्ने नीतिबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। यद्यपि, सहायता रोक्ने घोषणा कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। दुई देशबीचको विद्यमान सम्झौता सन् २०२८ सम्म कायम रहेकाले ट्रम्पको घोषणाले कानुनी तथा बजेट प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
फक्स न्युजको कार्यक्रम ‘फक्स एन्ड फ्रेन्ड्स’सँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग सहायता रोक्ने विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार केही महिनाअघि नै सहायता बन्द गर्ने समझदारी भएको थियो।
‘इसराइललाई वार्षिक चार अर्ब डलर दिने विषयमा नेतन्याहु र मैले सम्झौता गरेका छौँ। केही महिनाअघि नै यो सहायता रोक्ने सहमति भएको थियो। यस वर्षको अन्त्यपछि हामी इसराइललाई पैसा दिने छैनौँ,’ ट्रम्पले भने।
तर, उनले इसराइललाई आवश्यक परे हतियार बिक्री र अन्य सहयोग जारी रहने बताएका छन्।
सहायता रोक्ने निर्णयमा घरेलु राजनीति पनि जोडियो
ट्रम्पको घोषणालाई विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा मात्रै हेर्न सकिँदैन। यसमा अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा इसराइललाई दिइने सहयोगप्रति बढिरहेको असन्तुष्टि पनि जोडिएको छ।
अमेरिकामा इसराइललाई दिइने सैन्य सहायता डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै दलभित्र बहसको विषय बन्दै आएको छ। विशेषगरी गाजामा इसराइलको सैन्य कारबाहीपछि अमेरिकी सरकारले इसराइललाई दिइरहेको सहयोगको औचित्यबारे प्रश्न उठ्ने क्रम बढेको छ।
ट्रम्पले पनि डेमोक्रेटिक नेताहरूले इसराइललाई दिइने रकमलाई रिपब्लिकनविरुद्ध राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनले विशेषगरी मिशिगनबाट सिनेटका उम्मेदवार अब्दुल एल–सायदको उदाहरण दिएका थिए। एल–सायदले इसराइललाई सर्तबिनाको सैन्य सहायता दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।
ट्रम्पको तर्कमा इसराइललाई आवश्यक नभएको रकम दिइरहँदा त्यसैलाई लिएर विपक्षीले आलोचना गर्ने अवसर पाउने भएकाले सहायता रोक्नु उपयुक्त हुन्छ।
यसले इसराइललाई दिइने सहायता अमेरिकाका लागि विदेश नीतिको विषय मात्र नभई निर्वाचन र दलगत प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।
सन् २०२८ सम्मको सम्झौता, अहिले नै रोक्न सम्भव छ?
अमेरिका र इसराइलबीच सन् २०१६ मा भएको १० वर्षे समझदारीअनुसार अमेरिकाले इसराइललाई वार्षिक ३ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उक्त सम्झौता सन् २०२८ को सेप्टेम्बरमा समाप्त हुने तय छ।
ट्रम्पले भने सन् २०२६ को अन्त्यपछि सहायता रकम नदिने घोषणा गरेका छन्। त्यसैले उनको घोषणाले विद्यमान समझदारीलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अमेरिकामा सहायता रकमको निकासा वार्षिक बजेट तथा संसदीय प्रक्रियासँग जोडिएको छ। सन् २०२० मा अमेरिकी संसद्ले इसराइललाई सहायता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले राष्ट्रपतिको घोषणाले मात्रै सबै सहायता स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
यसका लागि विद्यमान सम्झौता, सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र संसद्बाट हुने बजेट निर्णयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनले सहायता रोक्ने ठोस प्रक्रिया सार्वजनिक नगरेकाले घोषणाको कार्यान्वयनबारे अझै अन्योल छ।
इसराइलभित्रै नेतन्याहुमाथि प्रश्न
ट्रम्पको घोषणाले इसराइलको आन्तरिक राजनीतिमा समेत प्रतिक्रिया जन्माएको छ। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुन लागेको विषय इसराइली नागरिक र सुरक्षा निकायले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेतन्याहुमाथि अब भर पर्न नसकिने भन्दै उनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
नेतन्याहुको कार्यालयले भने ट्रम्पको घोषणाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएको थिएन।
यसअघि नेतन्याहु आफैँले पनि इसराइलले भविष्यमा अमेरिकी आर्थिक सहायतामाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए। अक्टोबरमा इजरायली टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अमेरिकाको अवस्था परिवर्तन भइरहेकाले पहिले प्राप्त हुँदै आएको ठूलो आर्थिक सहायता सधैँ निरन्तर पाइरहने अपेक्षा गर्न नहुने बताएका थिए।
यसले सहायता रोक्ने विषयमा दुवै देशभित्र फरक–फरक कारणबाट बहस चलिरहेको देखाउँछ। अमेरिकामा खर्चको औचित्य र राजनीतिक दबाबको प्रश्न छ भने इसराइलमा सुरक्षा आवश्यकतासँगै बाह्य सहयोगमाथिको निर्भरता घटाउने चुनौती छ।
अमेरिकी जनमत पनि बदलिँदै
इसराइललाई दिइने अमेरिकी सहायता पछिल्लो समय जनमतको विषयसमेत बनेको छ। सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि गाजामा इसराइलले गरेको सैन्य कारबाहीले अमेरिकी नागरिकबीच इसराइलप्रतिको समर्थनमा बहस तीव्र बनाएको छ।
जुन महिनामा क्विनिपियाक विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशत अमेरिकी मतदाताले अमेरिकाले इसराइललाई आवश्यकताभन्दा बढी सहयोग गरिरहेको बताएका थिए। डेमोक्रेटिक मतदातामाझ यस्तो धारणा राख्नेको संख्या ६६ प्रतिशत थियो।
सन् २०१७ मा यही प्रश्न सोध्दा आवश्यकताभन्दा बढी सहायता दिइरहेको मान्ने अमेरिकी मतदाता १६ प्रतिशत र डेमोक्रेटिक मतदाता २० प्रतिशत मात्रै थिए। यी तथ्यांकले इसराइललाई दिइने सहयोगप्रतिको धारणा केही वर्षको अवधिमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन भएको देखाउँछन्।
रिपब्लिकन पार्टीभित्र पनि इसराइललाई दिइने सहायता र इरानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकी संलग्नतालाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको छ। ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अभियानसँग जोडिएका केही नेताले इसराइलका कारण अमेरिका मध्यपूर्वका द्वन्द्वमा तानिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
सहायता रोक्ने घोषणाले मध्यपूर्वको रणनीतिमा के अर्थ राख्छ?
वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका जोन अल्टरम्यानले निर्वाचनकै दिन सहायता रोक्ने घोषणा गरिएको समयलाई चासोका रूपमा हेरेका छन्। अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण गर्न सक्ने चर्चा भइरहेका बेला यस्तो घोषणा आउनुको कारणबारे उनले प्रश्न उठाएका थिए।
क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्नाले आफ्नो पार्टीले संसद्मा नियन्त्रण कायम गरे इसराइललाई दिइने सहायता शून्यमा झार्ने विषय एजेन्डामा रहने बताएका छन्। रिपब्लिकन सांसद डन बेकनले पनि इसराइललाई जानकारी नै नदिई यस्तो घोषणा गरिएको भए त्यसमा गम्भीर आपत्ति हुने बताएका छन्।
ट्रम्पको घोषणाले तत्कालै अमेरिका–इसराइल सुरक्षा सम्बन्ध अन्त्य हुने संकेत गर्दैन। उनले आवश्यक परे हतियार बिक्री र अन्य सहयोग जारी रहने बताएका छन्। तर, नियमित आर्थिक तथा सैन्य सहायता बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए इसराइलले आफ्नो सुरक्षा खर्च व्यवस्थापन गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अमेरिकाका लागि पनि यो निर्णय मध्यपूर्वमा आफ्नो रणनीतिक साझेदारी कायम राख्ने र घरेलु राजनीतिक दबाब सम्बोधन गर्नेबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती बन्न सक्छ।
अहिले मुख्य प्रश्न ट्रम्पले घोषणा गरेअनुसार सन् २०२६ को अन्त्यदेखि सहायता रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र होइन। दशकौँदेखि कायम अमेरिकी सहयोगको संरचना परिवर्तन भए त्यसले इसराइलको सुरक्षा नीति, अमेरिकी विदेश नीतिको विश्वसनीयता र मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पनि हो।
