काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यविपरित प्रयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न लेखा समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
‘निश्चित प्रयोजनकालागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्य भन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृतरुपमा कब्जा गर्ने गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिकोरुपमा दर्ता गर्ने गराउने कामहरु पनि हुँदै आएको विषयहरुप्रति यस समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरुलाई कुनैपनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशिघ्र कारवाही गर्न समेत समितिको यो बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले निर्देशनमा उल्लेख छ।
यस्तै, समितिले भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनहरुलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृतरुपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्वन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न, गराउन तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका सुझावहरुको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सिमाङ्कनसहितको नक्साङ्कनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा सो कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग समेत गर्न, गराउन, तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्न, गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
