सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषा सरहको मान्यता दिन माग

काठमाडौं । भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषा सरहको मान्यता दिन आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘सांकेतिक भाषाका दोभाषेहरुको तालिम, प्रमाणीकरण तथा परिचालन विषय गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष डा. ठाकुरले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

संविधान, ऐन कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई टेक्दै सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषा सरहको मान्यता दिन सकिने बताए ।
डा.ठाकुरले भने,‘नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा(१) ले देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ, तर सांकेतिक भाषा न देवनागरिक लिपिमा अटाउँछ, न अन्य लिपिमा, सांकेतिक भाषालाई संकेतमा बुझ्ने हो ।’ उनले अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा नसमेट्दा समस्या भएको बताए ।

‘साउथ अफ्रिकामा १२ वटा, स्वीजरल्याण्डमा ४ वटा र छिमेकी देश भारतमा २२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिएको छ’ उनले भने, ‘तर हामी संविधानको धारा ७ को (१) अनुसार बाँधिएका छौं । सिफारिस त हामी गर्न सक्छौं, तर गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । यसमा मौजुदा सदनको दुई तिहाइले त्यसलाई अनुमोदन, संशोधन नगरेसम्म हामी प्रयोगमा जान सक्दैनौं ।’
यस्तै संविधानको धारा ७ को (२)मा प्रदेशले चाहेमा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पनि उनले बताए ।

तर सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषा सरहको मान्यता दिन धारा ७ को उपधारा (३) मा भने ठाउँ भएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘उपधारा (३) मा ठाउँ छ, भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । हामीले यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।’ उनले यस विषयमा समावेशी आयोगसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदक्त जोशीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका विषय कानूनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखा परेको बताए । उनले सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषा सरहको मान्यता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य राघव वीर जोशीले एनडिएफएन स्थापनाकालमा दोभाषेको चुनौती, सञ्चार कसरी ?, दोभाषेको विकास, संविधान सभामा दोभाषे सेवा, अनुभवहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्दै दोभाषेको संख्या बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अपांगता प्रवद्र्धन शाखाकी उपसचिव कमला घिमिरेले नेपालमा सांकेतिक भाषा दोभाषेको उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धि सरकारकातर्फबाट भएका प्रयासहरुबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै दोभाषे सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अगाडि बढ्न नसकिरहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष केसीले नेपालमा सांकेतिक भाषा दोभाषेको विकासको अवस्था, प्रमाणीकरण, बुझाइ, चुनौती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण दिँदै सार्वजनिक सूचना तथा सञ्चालनमा बहिरा नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘संकेत कम हुँदा बहिरा विशेष विद्यालय र १७४ वटा बहिरा स्रोत कक्षाको शैक्षिक गुणस्तर निशारजनक छ । सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र, दोभाषे तालिम केन्द्र स्थापनाको प्रयास निरर्थक छ । भी.आर.एस सेवा स्थापनको पहल पनि पुरा हुन सकेको छैन ।’ बहिरा नागरिकहरु राज्यका हरेक कानून जानकारी र सूचनाहरुबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले गुनासो गरे ।

यस्तै उनले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत बनिरहेको दोभाषे सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्ड निर्माण ढिलाइ हुँदा अन्यौलता छाएको पनि बताए । दोभाषे सेवा तालिम, पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण तथा लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था कुन निकायको जिम्मेवारी हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दोभाषे संघ नेपालका दिनेश श्रेष्ठले ‘नेपालमा सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यवसायिक विकास, प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिँदै सांकेतिक भाषको ७ हजार शब्दहरुको संकेत विकास भएपनि ३ हजार शब्द संकेतको तालिममा सिमित भएको बताए ।

यस्तै उनले दोभाषे तालिम सञ्चालनका लागि आर्थिक अभाव, पाठ्क्रमको विकास नहुनु, दक्ष जनशक्ति, प्रशिक्षक नहुनु र प्रमाणीकरणको समस्या रहेको बताए ।

यस्तै डिआरएफका कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण सुनारले नेपालमा सांकेतिक भाषा दोभाषेको विकास, प्रमाणीकरण, बुझाइ, चुनौती तथा उपलब्धतामा खुल्ला छलफल गर्दै राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार देखावटी मात्र रहेको बताए । उनले नेपालमा १६ वर्षपछि सांकेतिक भाषाको विषयमा बहस हुन थालेको बताए ।

कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक शालिकराम भुसाल, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष केपी अधिकारी, केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभाग त्रिविका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, अपांगताका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिरुले राज्यले सांकेतिक भाषाको पहिचान तथा विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै सहभागीहरुले दोभाषेको अभाव हुँदा प्रहरी प्रशासन, सरकारी निकाय, अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा सेवा पाउन समस्या हुने गरेको भन्दै हरेक निकायमा दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालमा हाल सांकेतिक भाषा तालिम प्राप्त दोभाषेको संख्या १ सय २० जना रहेको छ । जसमा १५ जना दोभाषे सक्रिय छन् ।
यस्तै सांकेतिक भाषा, तालिम पाठ्यक्रम तीन महिना मात्र हुँदा भाषिक विकासका लागि अपुग रहेको अवस्था छ भने समय–समयमा सांकेतिक भाषा दोभाषेहरुको लागि पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ ।

नयाँ शब्द संकेत अनुमोदन भइसक्दा पनि तालिम प्राप्त दोभासेलाई उक्त तालिम दिन नसकेको अवस्था छ । सांकेतिक भाषा तालिम प्राप्त गरिसकेपनि काम नपाउने अवस्था रहेको छ ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दोभाषे संघ नेपाल र बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक संघ समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका महासचिव सिताराम ओझाले गरेका थिए ।