काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रियाअघि बढाइएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद जीवन परियारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधान गरिने बताए ।
“यस विषयमा सरकार अझ गम्भीर भएर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानको देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रियाअघि बढाइएको छ,” उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने उनले बताए ।
“समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने , “त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।”
संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास भएको समेत बताए । उनले सबै सहकारीमा समस्या नरहेको बताए ।
“सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानुनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन्,” उनले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु ।”
