काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन्।
दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आइतबार आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तराई मधेशका बहुसंख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए।
‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तराई मधेशका बहुसंख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर संकट पैदा गरेको बताए।
उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए।
२०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए।
