न्यूयोर्क। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा गत १० भदाैमा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीलाई स्थानीय विपदमा सीमित नगरी विश्वव्यापी जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेको उल्लेख गर्दै यो घटना नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। ‘भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो,’ उनले भने, ‘के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?’
उनले करिब तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर जलवायु विपत्तिबारे दिएको चेतावनीलाई विश्वले पर्याप्त गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा परिणत गर्न नसकेको बताए। जलवायुका कारण हिमालयको नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा भिरालो भूभागमा चिरा परेको तथा हिमचट्टानसहितका पहिरो र बाढीको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।
बाढीले नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा क्षति पुर्याउँदै भारततर्फसमेत प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सीमापार हुने बताए। “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उनले भने।
१ हजार ४ सयभन्दा बढीको मृत्यु, ६ हजार बेपत्ता
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौतीमा रहेको बताए। उनका अनुसार विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्।
द्रुत क्षति आकलनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उनले बताए। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताए।
हिमनदी खुम्चिँदै जानु, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्नु र नदीहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै जानुले हरेक ठूला विपद्मा वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका आधार नष्ट भइरहेको उनले बताए।
‘नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको सङ्कट पनि हो,’ उनले भने।
नेपाल–भारत–चीन नेतृत्वमा हिमालय संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव महासभासमक्ष राखेका छन्।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले हिमालयलाई छरिएका सूचनाको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा वन क्षेत्रले ढाक्ने गरी वन विस्तार गरेको, जलविद्युत्मार्फत स्वच्छ ऊर्जाको विकास गरिरहेको, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उनले बताए।
तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कमजोरीबाट सिर्जित संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
राहतदेखि क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतासम्म
प्रधानमन्त्री शाहले महासभाले तीन शब्द राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण सँगै थप तीन विषय जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार पहिलो तीन विषय विपद्पछिको तत्काल आवश्यकता हुन् भने पछिल्ला तीन विषय भविष्यमा विपद्लाई स्थायी संकट बन्न नदिन आवश्यक छन्। ‘जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन,’ उनले भने।
नेपाललाई अनुदानमा आधारित पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा तथा अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको बताए।
जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल र लामो हुन नहुने उनको भनाइ थियो। “जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ,” उनले भने।
‘जलवायु न्याय’ दस्तावेजको शब्दमा मात्र सीमित नहोस्
प्रधानमन्त्री शाहले ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिले साझा तर फरकफरक जिम्मेवारी तथा आआफ्नो क्षमताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको स्मरण गराए। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ।’
उनले हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर रहेको र यसले नेपालबाहेक ठूलो जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन प्रदान गरिरहेको बताए।
