ग्वाङजाउ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनको ग्वाङजाउमा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन तथा ‘आरोहण–२०२६’ ले प्रवासी नेपालीबीचको एकता र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
शनिबारदेखि सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनलाई शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री खनालले सम्मेलनले लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र दोस्रो पुस्तासँगको सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबीच सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्ने बताए।
सम्मेलनले प्रवासी नेपालीको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकाससँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।
मन्त्री खनालले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेर पनि मातृभूमिप्रतिको अपनत्व र जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिँदै आएका गैरआवासीय नेपालीको योगदान नेपालको विकास यात्रामा महत्वपूर्ण रहेको बताए। सरकारले पनि गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा रहेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गरेको उनको भनाइ छ।
सम्मेलनमा लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, व्यापारिक साझेदारी, ज्ञानसीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा, महिला तथा युवा सशक्तीकरण र दोस्रो पुस्ताको सहभागितालगायत विषयमा छलफल हुने मन्त्री खनालले बताए।
त्यस्तै नेपाल र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबीचको सहकार्य विस्तार तथा नेपालको आर्थिक विकासका प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा सम्मेलनले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने उनले अपेक्षा गरे।
ग्वाङजाउ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योगको प्रमुख केन्द्र भएकाले यहाँ आयोजना गरिएको सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली समुदाय, उद्यमी, लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच नयाँ सहकार्यको वातावरण बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
सम्मेलनले व्यवसाय–व्यवसाय (बी२बी) साझेदारी विस्तार तथा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि समेत महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने मन्त्री खनालले बताए।
मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाध नेपाल यात्रा, सम्पत्तिको हक, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा खरिद–बिक्रीलगायत व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको उनले बताए।
