काठमाडौं। जग्गासम्बन्धी सेवा लिन मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अबको एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा विस्तार भए जग्गासम्बन्धी कामका लागि नागरिकले टाढाका सरकारी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। यसबाट सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनुका साथै स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीयताको मर्म राज्यका सेवा नागरिकसम्म पुर्याउनु रहेको उल्लेख गर्दै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताएका छन्।
सरकारले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाका आधारमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी सेवा हस्तान्तरणलाई अघि बढाइएको हो। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुन थालेमा नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट कम हुने सरकारको विश्वास छ। साथै, मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप नजिक पुग्ने र सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल तथा सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले भूमि प्रशासनमा अधिकार केन्द्रित गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै स्थानीय तहको भूमिका विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
यद्यपि, एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, अभिलेख व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाको तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सेवा हस्तान्तरणसँगै जग्गाको अभिलेख, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा नापीसम्बन्धी कामको विश्वसनीयता र एकरूपता कायम गर्नु पनि सरकारका लागि चुनौती हुनेछ।
