काठमाडौँ। न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जघन्य अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन प्रचलित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया मअगाडि बढाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गरेको पहिलो निर्णयबमोजिम गठित अध्ययन कार्यदलले आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै यो प्रक्रियाले गति लिएको हो।अध्ययनको मुख्य उद्देश्यमन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी विद्यमान कानूनी अवरोध पहिचान गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनसार जबरजस्ती करणी र करणी पश्चात् हुने हत्या,यौनजन्य हिंसा,बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा संशोधन गर्नेगरी विधेयक पेस गर्ने तयारी छ।
जघन्य कसूरमा कडा सजाय सुनिश्चित गर्न कानूनी सुधारको तयारी, अध्ययन कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेसप्राप्त सिफारिसहरू समेटेर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ। उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको संरचनाकानून सचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा न्याय क्षेत्रका विभिन्न निकायका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार यो कदमले पीडितको न्यायमा पहुँच सरल बनाउने र जघन्य अपराधका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कानुनी रूपमै मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ।
