काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै सार्वजनिक संस्थामा प्रयोग भइरहेको पिउने पानी सुरक्षित भए/नभएको पत्ता लगाउन प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा प्रयोग हुने पानीको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्न लागिएको हो।
महानगरको यो कार्यक्रमले विद्यालयका बालबालिका, शिक्षक तथा कर्मचारीदेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामी र आफन्त तथा वडा कार्यालयका सेवाग्राहीले कस्तो पानी पिइरहेका छन् भन्ने तथ्य प्रयोगशाला परीक्षणबाट निकाल्नेछ।
पानी सङ्लो देखिँदैमा पिउनयोग्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। आँखाले नदेखिने जीवाणु तथा स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने रसायनिक पदार्थ पानीमा हुनसक्ने भएकाले पानीको नियमित परीक्षण र निगरानी आवश्यक हुन्छ।
परीक्षणका लागि महानगरको स्वास्थ्य विभागले जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, विद्यालय नर्स, शिक्षक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा पानीका उत्पादक र वितरकलाई नमुना संकलन विधिबारे अभिमुखीकरण थालेको छ। वडा नम्बर १ बाट सुरु भएको अभिमुखीकरण सबै वडाका लक्षित व्यक्तिलाई दिइनेछ।
महानगरको समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा पानी स्वच्छता कार्यक्रमका फोकल पर्सन राधिका कुइँकेलका अनुसार तालिम प्राप्त व्यक्तिले नमुना संकलन गर्नेछन् र प्रयोगशाला परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा पानीको गुणस्तर कायम गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वडा नम्बर १ की सदस्य रसला तण्डुकारले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भए पनि पर्याप्त ध्यान नदिइएको विषयलाई कार्यक्रमले उठाएको बताइन्। वडा सचिव सर्वज्ञराज पौडेलका अनुसार आफूले विश्वास गरेको पानी कति सुरक्षित छ भन्ने थाहा पाउन परीक्षण आवश्यक छ।
२० भन्दा बढी सूचकमा परीक्षण
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ अनुसार पानीको सुरक्षा भौतिक, रसायनिक र जैविक गुणस्तरबाट निर्धारण हुन्छ। मापदण्डमा नियमित परीक्षणका लागि विभिन्न भौतिक, रसायनिक तथा जैविक सूचक तोकिएका छन्।
धमिलोपना, हाइड्रोजन आयन सान्द्रता, रङ, स्वाद र गन्धजस्ता भौतिक सूचक दैनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुल घुलित ठोस पदार्थ त्रैमासिक र विद्युतीय चालकत्व मासिक परीक्षण गर्नुपर्छ।
रसायनिक सूचकमा क्लोरिन अवशेष दैनिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भने अमोनिया, क्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कठोरता र क्याल्सियमजस्ता सूचक मासिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। फलाम, म्याङ्गानिज, सल्फेट, आर्सेनिक, क्याडमियम, तामा, फ्लोराइड, साइनाइड, सिसा, क्रोमियम, जस्ता, पारा र एल्युमिनियमलगायतको परीक्षण वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ईकोलाई र कुल कोलिफर्मको परीक्षण मासिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
