काठमाडौं। अवकाश पाउन पाँच दिन मात्रै बाँकी रहेका जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयले न्यायिक नियुक्तिको औचित्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको उमेर हद आगामी असोज ४ गते पूरा हुँदैछ। ६३ वर्षे उमेर हदका कारण उनी त्यसपछि न्याय सेवाबाट अवकाश पाउने अवस्थामा छन्। तर, मंगलबार बसेको न्याय परिषद् बैठकले उनलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गर्दै जनकपुर उच्च अदालतमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसको अर्थ बेल्बासेले उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने समय पाँच दिनभन्दा बढी हुने छैन। असोज ३ गते संविधान दिवसको सार्वजनिक बिदा र त्यसपछिको असोज ४ गते उमेर हद पूरा हुने भएकाले उनको वास्तविक कार्यकाल अझ छोटो हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
बेल्बासेको बढुवाले नियुक्तिको प्राथमिकता र त्यसको व्यावहारिक उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको छ। उच्च अदालतमा बढुवा हुन बाँकी रहेका अन्य वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश हुँदाहुँदै अवकाशको संघारमा रहेका न्यायाधीशलाई तत्काल बढुवा गर्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न परिषद्सँग जोडिएको छ।
परिषद्को निर्णयपछि सामाजिक सञ्जाल तथा कानुनी वृत्तमा यसबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। विशेषगरी पाँच दिनका लागि हुने बढुवाले न्यायाधीशको सेवासुविधा र पेन्सनमा पार्ने प्रभावलाई लिएर पनि चासो देखिएको छ।
बेल्बासे २०७० जेठ २७ गते अर्घाखाँची जिल्ला न्यायाधीशबाट न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेका थिए। उनी यसअघि लामो समय न्याय सेवामा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए।
