काठमाडौँ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तनदेखि संघीय संरचनाअनुकूल संस्थागत संयन्त्र निर्माण र प्रविधिको प्रयोगसम्मका उपाय अघि बढाएको छ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप नियन्त्रण गर्न सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
सरकारले अहिलेको मुख्य व्यवस्था मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उक्त ऐनलाई पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल बनाउने गरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमार्फत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको मानव अधिकार संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्धित राज्यबीच सहयोग र समन्वय बढाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको सरकारको भनाइ छ।
तीन तहका सरकारलाई जोड्ने व्यवस्था
संघीय संरचनाअनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई समेत पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसैक्रममा सरकारले मानव बेचबिखनविरुद्धको नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
अब मानव बेचबिखन नियन्त्रणको काम संघीय सरकारमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गरेर अघि बढाउने सरकारको नीति देखिन्छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवालालाई अभियानमा जोड्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
प्रविधिबाट बदलिँदो बेचबिखन नियन्त्रण
सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग र नागरिकको सजगतालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनको प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वरूप र गन्तव्यसमेत परिवर्तन भइरहेको छ।
त्यसैले पुरानै ढाँचाका नियन्त्रणका उपाय पर्याप्त नहुने भन्दै प्रविधिको सही प्रयोग र सजगतालाई अभियानसँग जोडिएको हो। यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस पनि ‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखन रहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ।
सरकारले कानुनी सुधार, संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण, तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानव बेचबिखन रोकथाम, नियन्त्रण र पीडितको संरक्षणलाई अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माणका लागि सरकारको मात्रै प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
