काठमाडौं। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डरका सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गर्दै उक्त संशोधनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असंवैधानिक रूपमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको जिकिर गरेका छन्।
अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार यो निवेदन यसअघि सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते दायर गरिएको रिटको पूरकका रूपमा दर्ता गरिएको हो। मूल रिट अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदन पनि सँगै सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) संशोधन गरी टेण्डर सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्था सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो, जसलाई संसदले पारित गरेपछि असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
रिट निवेदनमा सरकारको यस्तो व्यवस्था प्रेसमाथिको आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने र छापा माध्यमलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि मूल रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको अवस्था स्पष्ट पार्न संसद सचिवालयसँग जानकारी मागेको थियो। संसद सचिवालयले अध्यादेश कानुनमा परिणत भएको जानकारी गराएपछि निवेदकहरू संशोधित ऐनलाई समेत चुनौती दिँदै पूरक रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
रिटमा सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा लागू गरेको एकद्वार नीति सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते नै बदर गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नहुने फैसला गरे पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन रोकिरहेको निवेदकहरूको आरोप छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकहरूले उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानको प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको हक तथा सूचनामा नागरिकको पहुँचसँग बाझिने भएकाले बदर गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
