नेपाली सञ्चारमाध्यमः चुनौती र अवसर

विश्वव्यापी रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तरकृया तथा सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ । नेपालमा रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणको पहुँच एवं विस्तार सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउने काम भइरहेको छ ।

इन्टरनेटको विकाससँगै तीब्ररूपमा अगाडि बढेको प्रविधिलाई पछ्याउने प्रयास नगरिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चार माध्यम र आममानिसमा पर्ने निश्चित छ । व्यक्ति र केही संस्थाको प्रयासले मात्र अब सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न कठीन हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले मोबाइल फोन, सामुदायिक रेडियो, इन्टरनेट तथा अन्य सम्बन्धित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि माध्यमहरुको नवीनतम प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति लिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये साधारण मोबाइल फोन हुने परिवारको संख्या ७३.२ प्रतिशत र स्मार्ट मोबाइल हुने परिवारको सङ्ख्या ७३ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै ४९.४ प्रतिशतमा टेलिभिजन, ३७.८ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध रहेको छ । जनगणनामा सञ्चार माध्यमको उपलब्धता र प्रयोगबारे समेत तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसअनुसार, रेडियो ३४.२ प्रतिशत र ल्याण्डलाइन टेलिफोन ४.५ प्रतिशत परिवारमा रहेको पाइएको छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा रहेका १५ लाख ६७ हजार ९ सय १७ परिवारमध्ये साधारण मोबाइलफोन हुने परिवारको संख्या ६८.२ प्रतिशत र स्मार्ट मोबाइल हुने परिवारको सङ्ख्या ८० प्रतिशत देखिएको छ । ६२ प्रतिशत परिवारमा टेलिभिजन, ५५.२ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध रहेको देखाएको छ । रेडियो ३४.४ प्रतिशत र ल्याण्डलाइन टेलिफोन १०.१ प्रतिशत परिवारमा रहेको पाइएको छ ।

पत्रपत्रिका

सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमसम्ममा दैनिक ७ सय ६८, अर्धसाप्ताहिक ४०, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ९१, पाक्षिक ४ सय ८८, मासिक २ हजार ३ सय ८७, द्धैमासिक ३ सय ९७, त्रैमासिक ६ सय ६३, चौमासिक ४३, अर्धवार्षिक ९५, वार्षिक एक सय र अन्य ३० गरी ८ हजार २ वटापत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । यसको झण्डै दुईतिहाई हिस्सा अर्थात ६६ दशमलव ४६ प्रतिशत पत्रपत्रिका बागमती प्रदेशमा दर्ता छन् ।

विभागमा दर्ता भएका ८ हजार २ पत्रपत्रिकामध्ये प्रेस काउन्सिल नेपालमा भने दैनिक ७ सय ४०, अर्धसाप्ताहिक ३१, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ५, पाक्षिक ४ सय एक, मासिक ६ सय १२, द्धैमासिक ६१, त्रैमासिक एक सय ११ र अन्य ३८ गरी ४हजार ८ सय ९९ पत्रपत्रिका मात्रैको प्रकाशन अभिलेख देखिन्छ । जसमध्ये पनि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ९२ अर्थात् ५४ दशमलव ९५ प्रतिशत पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अभिलेख छ । बागमतीमा दैनिक २ सय ४०, अर्धसाप्ताहिक ७, साप्ताहिक १ हजार ५ सय १५, पाक्षिक २ सय ६७, मासिक ५ सय १४, द्धैमासिक ४३, त्रैमासिक ७२ र अन्य (चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक) ३४ छन् ।

टेलिभिजन

२०४१ सालमा परियोजनाको रुपमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल हो । नेपाल टेलिभिजनले एकछत्र राज गरेको १६ वर्षपछि २०५८ असार १९ गतेदेखि स्पेसटाइम नेटवर्क प्रा.लि.ले च्यानल नेपाल टेलिभिजन सुरु ग¥यो । त्यसयता दुई दशकमा नेपालमा टेलिभिजनको क्षेत्र व्यापक भएको छ ।

२०८१ असार मसान्तसम्ममा सूचना तथा प्रसारण विभागमा २ सय ४६ वटा नेपाली स्थानीय तथा राष्ट्रिय टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति लिएका छन् भने एक सय ४३ विदेशी च्यानलका लागि सिग्नल डाउनलिङ्क अनुमति पाएका छन् ।

रेडियो र एफएम

२००७ साल चैत २० गतेबाट नेपालमा नियमित कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्ने रेडियो स्टेशनको रुपमा रेडियो नेपालको स्थापना भएको हो । रेडियो नेपालले नै २०५२ सालमा १०० मेगाहर्जबाट एफएम काठमाडौं प्रसारण सुरू गर्‍यो । २०५४ साल जेठ ९ गतेबाट नीजि क्षेत्रबाट सामुदायिक रेडियोकोरूपमा रेडियो सगरमाथाको प्रसारण सुरू भएसँगै एफएम रेडियो स्टेशनहरुको स्थापना र सञ्चालन भएको पाइन्छ । २ दशकको अवधिमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा देशभर एक हजार एक सय ९३ वटा एफएम रेडियो स्टेशनले इजाजतपत्र लिएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालकाअनुसार देशभरका ३ सय ८१ सामुदायिक रेडियोसंघमा आवद्ध छन् । जसमध्ये संस्थामा बागमती प्रदेशमा १५ प्रतिशतअर्थात ५६ वटा रेडियो सदस्य छन् ।

अनलाइन पत्रकारिता

नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता सुरु भएको साढे २ दशक, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म सूचना तथा प्रसारण विभागमा ४ हजार ६ सय ३२ अनलाइन दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ५ सय ५६ वटा नयाँ अनलाइन दर्ता, एक हजार ४ सय ९२ नवीकरण भएका थिए । प्रेस काउन्सिल नेपालमा भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्ममा ४ हजार ६ सय २२ वटा अनलाइन सूचीकरण भएका छन् । २०८१ पुस ७ गते सम्मको अभिलेख अनुसार ४ हजार ७ सय २२ वटा अनलाइन काउन्सिलमा सूचीकरण भएका छन् । जसमध्ये बागमती प्रदेशमा झण्डै दुई तिहाई ६२ दशमलव ५५ अर्थात् २ हजार ९ सय ५४, त्यसपछि लुम्बिनीमा ४ सय २४, कोशीमा ३ सय ६३, गण्डकीमा ३ सय १४, मधेशमा २ सय ८४, सुदुरपश्चिममा २ सय ८ र कर्णालीमा एक सय ७५ छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माकाउन्सिलमा सूचीकरण भएका ५ सय ६५ अनलाइन सञ्चार माध्यममध्ये पनि बागमती प्रदेशमा २ सय ९८ रहेका छन् । हालसम्म सूचीकरणमा भएका अनलाइन सञ्चार माध्यममध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमतीका ७ सय ५५ सहित देशभरका एक हजार २ सय १५ वटाले मात्रै सूचीकरण अद्यावधिक गराएका छन् ।

मिडियाको केन्द्र बागमती प्रदेश

सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश मिडियाको सबैभन्दा बढी बाहुल्य भएको प्रदेश हो । १३ जिल्ला रहेको बागमतीमा पनि सबैभन्दा बढी मिडिया काठमाडौंमा छन् । पछिल्लो एक दशकमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण आमसञ्चार माध्यममा नागरिकको पहुँच वृद्धि भएको छ ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमको सुरुवात पनि बागमती प्रदेशबाटै भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशका ५ हजार ३ सय १८ पत्रिकामध्ये पनि बाठमाडौंमा ४ हजार २ सय २० अर्थात् ७९ दशमलव ३५ प्रतिशत पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । देशभरका पत्रपत्रिकाको तुलना गर्ने हो भने काठमाडौंमा मात्रै आधाभन्दा बढी ५२ दशमलव ७४ प्रतिशत पत्रपत्रिका दर्ता छन् । उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमामात्रै ४ हजार ७ सय २० अर्थात ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् ।

मिडिया उपयोगको अवस्था

नेपाल मिडिया सर्भे ५ हजार ५ सय ८२ नमुनाका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा स्थानीय समाचारका लागि रेडियो सुन्नेहरुको संख्या सन् २०२० को तुलनामा ४४ प्रतिशतबाट घटेर २६ प्रतिशतमा पुगेको छ । स्थानीय समाचारका लागिपत्रपत्रिका पढ्नेहरुको सङ्ख्या सन् २०२० को तुलनामा ७ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा सीमित छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको लागि पत्रपत्रिका पढ्नेहरूको सङ्ख्यापनि ८ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशत पुगेको छ ।

टेलिभिजन हेर्नेहरुको सङ्ख्यापनि पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दै गएको पाइएको छ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२२ मा आइपुग्दा समाचारको प्राथमिक स्रोतको रुपमा टेलिभिजन हेर्नेहरुको सङ्ख्या ४७ प्रतिशतबाट घटेर ३१ प्रतिशत पुगेको छ । सूचनाप्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बृद्धि आएको कारण पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजन हेर्नेहरुको संख्या क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेको सर्भेले देखाउँछ । बागमतीमा यो सङ्ख्या ९७ प्रतिशत रहेको छ । ९३ प्रतिशतले फेसबुक, ९४ प्रतिशतले युट्युवतथा ६७ प्रतिशतले टिकटकबाट सूचना तथा जानकारीहरु लिने गरेको पाइएको छ ।

समाचारका लागि दैनिक इन्टरनेटको प्रयोग गर्नेहरु ५९ प्रतिशत, टेलिभिजन प्रयोग गर्ने ४० प्रतिशत, रेडियो प्रयोग गर्नेहरु ३८ प्रतिशत र पत्रपत्रिकाप्रयोग गर्नेहरु २४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जसमध्ये बागमतीमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरु ७५ प्रतिशत, टेलिभिजन प्रयोग गर्नेहरु ४०, रेडियो प्रयोग गर्नेहरु ३६ र पत्रपत्रिकाप्रयोग गर्नेहरु २९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

अनलाइन समाचार पोर्टल हेर्नेहरु ३० प्रतिशतमात्रै रहेको देखाएको छ । जसमा पुरुष ३६ प्रतिशत र महिला २४ प्रतिशत छन् । बागमतीका ४२ प्रतिशत अनलाइन समाचार पोर्टलको पहुँचमा रहेको पाइएको छ ।

समाचारको भरपर्दो माध्यम

नेपाल मिडिया सर्भे, सन् २०२२ अनुसार अधिकांश उत्तरदाताले सामाजिक सञ्जालबाट भन्दा परम्परागत मिडियाबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारी विश्वास योग्य रहेको बताएका छन् । रेडियोबाट प्रसारित सामग्रीमा धेरै विश्वास गर्ने ३१ प्रतिशत, टेलिभिजनमा विश्वास गर्ने ३२ प्रतिशत, पत्रपत्रिकामा विश्वास गर्ने ३० प्रतिशत, अनलाइन पोर्टलमा ८ प्रतिशत हुँदा सामाजिक सञ्जाललाई ५ प्रतिशतले विश्वास गर्ने पाइएको छ । बागमतीका ४१ प्रतिशतले रेडियो, ३४ प्रतिशतले टेलिभिजन, ४४ प्रतिशतले पत्रपत्रिका, २ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल र ५ प्रतिशतले अनलाइन पोर्टललाई सूचना तथा समाचारको भरपर्दो स्रोत मान्दै आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सार्वजनिक चासोका विषयमा आफ्नो विचारहरु राख्नका लागि परम्परागत मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई विश्वास गर्नेहरु झण्डै आधा अर्थात ४८ प्रतिशत छन् । रेडियोलाई विश्वास गर्नेहरु २८ प्रतिशत छन् भने टेलिभिजनलाई विश्वास गर्नेहरु २८ र पत्रपत्रिकालाई विश्वास गर्नेहरु २ प्रतिशत छन् । बागमतीमा रेडियोलाई विश्वास गर्नेहरु १७ प्रतिशत, ३४ प्रतिशतले टेलिभिजन, १२ प्रतिशतले अनलाइन समाचार पोर्टल भने ४० प्रतिशतले फेसबुक, २८ प्रतिशतले युट्युवलाई विश्वास गर्छन् ।

मिडिया नियमितताको स्थिति 

देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिकामध्ये निकै कम मात्र प्रकाशित छन् । प्रकाशितमध्ये पनि सबै पत्रपत्रिका नियमित छैनन् । काउन्सिलको अभिलेख अनुसार सूचीकरण भएका ४ हजार ८ सय ९९ मध्ये एक चौथाईभन्दा कम १८ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात,९ सय १७ वटा पत्रिकामात्रै प्रकाशित छन् । जसमध्ये ७ सय ७९ नियमित र एकसय ३८ अनियमित छन् ।

बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका २ हजार ६ सय ९२ पत्रपत्रिकामध्ये १३ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात, ३ सय ७५ वटा पत्रिका मात्रै प्रकाशित छन् । जसमध्ये ३ सय ९ नियमित, ६६ अनियमित र २ हजार ३ सय १७ अप्रकाशित छन् । दैनिक पत्रिकामध्ये पनि ३६ पत्रिका नियमित र ९ अनियमित र अप्रकाशित १९५ छन् । अर्धसाप्ताहिक सबै ७ वटै अप्रकाशित छन् ।

साप्ताहिकमा एक सय ७३ नियमित, २२ अनियमित र एक हजार ३ सय २० अप्रकाशित, पाक्षिकमा १० नियमित, ३ अनियमित र २ सय ५४ अप्रकाशित, मासिकमा ७१ नियमित, २६ अनियमित र ४ सय १७ अप्रकाशित, द्धैमासिक ६ नियमित, ५ अनियमित र ३२-३२ अप्रकाशित, त्रैमासिक १२ नियमित, एक अनियमित र ५९ अप्रकाशित र अन्यमा एक नियमित र ३३ अप्रकाशित रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

दर्ता भएका २ सय ४६ टेलिभिजनमध्ये देशभर झण्डै ७४ प्रतिशत अर्थात एक सय ८३ वटा टेलिभिजनमात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागको विवरणमा छ । विभागले आलेखकर्तालाई उपलब्ध गराएको टेलिभिजनको सूचीमा बागमतीका एक सय ८, लुम्बिनीका ३१, मधेशका १९, गण्डकीका १६, कोशीका ७ र कर्णालीका २ वटा टेलिभिजन नियमित सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।
देशभर एक हजार एक सय ९३ वटा एफएम रेडियो स्टेशनले इजाजतपत्र लिएको भएपनि झण्डै दुई तिहाई अर्थात ७ सय ५० वटा एफएम रेडियो मात्रै नियमित प्रसारणमा रहेको विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागले दिएको छ ।

जसमध्ये लुम्बिनीका एक सय ५१, मधेशका एक सय ३२, सुदुरपश्चिमका एकसय १६, गण्डकीका एक सय ९, बागमतीका एक सय २, कोशीका ९५ र कर्णालीका ४५ छन् । देशभर रहेका ३ सय ८१ सामुदायिक रेडियोमध्ये १५ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात ६० वटा अनियमित वा बन्द हुने अवस्थामा रहेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को तथ्याङ्क छ । बागमतीका ५६ मध्ये ९ वटा अर्थात १६ प्रतिशत सामुदायिक रेडियो बन्द हुने अवस्थामा छन । बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका २ सय २ वटा रेडियोमध्ये ९३ प्रतिशत अर्थात एकसय ८८ वटा रेडियो मात्रै नियमित प्रसारणमा रहेको देखाएको थियो । ६ प्रतिशत अनियमित र एक प्रतिशत बन्द छन् ।

मिडियामा संकट किन ?

२०७२ सालको महाभूकम्प र कोरोना महामारीका कारण मिडिया अनियमित र बन्द हुन पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडको मारमा सिङ्गो मुलुकप¥यो । त्यसको असर मिडिया क्षेत्रमा पनि प¥यो । तथ्यपरक सूचनाले जीवनबचाउन सक्ने र आमसञ्चार माध्यमले नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका विषयमा उपलब्ध सही सूचना दिएर सुरक्षाका उपाय अपनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा केही मिडिया बन्दगरिए ।

सामुदायिक रेडियोको सन्दर्भमा भने व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरु बीचको द्वन्द्वका कारण पनि बन्दहुने अवस्थामा पुगेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको विश्लेषण छ । यसका साथै रेडियोहरुको अत्याधिक चाप र सीमित बजारका कारण पनि सामुदायिक रेडियोहरु बन्दहुने जोखिममा रहेका छन् ।

परम्परागत मिडियालाई चुनौती

इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रविधियुक्त पत्रकारिताको अभ्यास भइरहेको छ । पत्रकारितामा सूचनाप्रविधि आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । सूचना प्रविधिले इन्टरनेटका माध्यमबाट सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने नयाँ आधार खडा गरेको छ । हातमा भएको मोबाइलबाट हेर्न, सुन्न र पढ्न सकिने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । सन् १९९० पछि इन्टरनेटका माध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण हुनथालेपछि न्यु मिडियाको विकास भएको हो ।

फेसबुक, युट्यूब, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले न्यु मिडियाको लोकप्रियताह्वात्तै बढेको हो । सामाजिक सञ्जालको विकास र प्रयोगले न्यु मिडियाको लोकप्रियतामात्र बढेन, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा पनि बृद्धि भएको छ ।

समाचारका लागि महिना, हप्ता, दिनवा केही घण्टा पर्खनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ । पाठक, दर्शक र श्रोताले तत्कालै सूचनाप्राप्त गर्ने अवस्था विकास भएको छ । पाठकले इन्टरनेटका माध्यमबाट तत्कालै आफ्नो चासो र प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गर्दैनन्, प्रकाशित समाचार सामग्रीमा तत्काल प्रतिक्रिया, आलोचना, समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । परम्परागत मिडियामा यो सम्भावना न्यून हुन्छ । प्रतिक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, र छ ।

अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदान, जानकारी र सिकाइको महत्वपूर्ण माध्यम हो । कोभिड महामारी र लकडाउन अवधिमा यसलाई नै प्लेटफर्म बनाएर विभिन्न सञ्जाल माध्यमहरुको प्रयोगले शिक्षण सिकाइ, छलफल, अन्तरक्रिया सहज बन्यो सकारात्मक पक्ष रह्यो । सँगैसँगै अस्वस्थ तवरले विकास हुँदै गइरहेको अनियन्त्रित सूचना प्रणाली र सामाजिक सञ्जालको अभ्यासले आमनागरिकलाई सत्य र सही सूचनाबाट वञ्चित तुल्याउने र नियोजित ढंगबाट भ्रमपूर्ण अभ्यासको माध्यम बनिरहेको देख्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल सूचनाका दृष्टिले मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि पत्रकारिताका लागि चुनौती बनेको छ । यो पत्रपत्रिका, रेडियो र टीभीका लागि त चुनौती छँदैछ, अनलाइन न्युजपोर्टलका लागि पनि खतरा सावित हुँदै गएको छ । आमसञ्चारका माध्यम सञ्चालन हुने मुख्य स्रोत विज्ञापन हो । तर, विज्ञापनको ठूलो हिस्सा सोझै सामाजिक सञ्जालमा गइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य सञ्चारमाध्यममा परेको छ ।

पत्रिका र रेडियो सञ्चालनमै समस्या भएको छ भने टेलिभिजनको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक छैन । ठूला कम्पनीले टेलिभिजनका लागि दिने विज्ञापन सोझै सामाजिक सञ्जाल वा न्युजपोर्टलमा दिन थालेका छन् । टेलिभिजन सञ्चालनका लागि करोडौँ खर्च लाग्छ । तर, अनलाइन टीभी केही लाखमै सञ्चालन हुन सक्छ । सीप हुनेले एक्लै युट्यूब च्यानल चलाएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । टेलिभिजनका लागि युट्यूब च्यानलहरु खतरा बन्दै गएको छ ।

मिडियाको तथ्याङ्क कति अद्यावधिक ?

एकपटक पत्रिका दर्ता भएपछि दर्ता खारेजी नहुने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गर्दा दर्ता संख्याको सूची लामो रहेता पनि प्रकाशनमा रहेकाको संख्या कम रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ । पत्रपत्रिका दर्ताको क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भएता पनि नीतिगत व्यवस्थामा भएको त्रुटिका कारण त्यसको दिगो सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको छ । पत्रपत्रिकाको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने तर त्यसको अभिलेख सूचना तथा प्रसारण विभागमा राखिने भएका कारण अभिलेखीकरण कार्य असहज भएको देखिन्छ ।

टेलिभिजन र एफएम रेडियोको इजाजत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट समेत प्रदान गरिने भएकोले एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउन कठिन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटै व्याण्डमा फरक फरक नाम गरेर एफएम रेडियो दर्ता तथा सञ्चालन हुँदा पनि एफएम रेडियोको सङ्ख्या धेरै देखिएको र त्यसलाई एकीकृत गर्दा सङ्ख्या केही कम हुने प्रवक्ताले जानकारी दिए ।

मिडियाका चुनौती

पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजन एक अर्काका परिपुरक हुन् की प्रतिस्पर्धी ? अहिले एक अर्कामा प्रभाव के कस्तो परिरहेको छ र भविष्यमा के हुन सक्छ ? विगतदेखि प्रभाव जमाउँदै आएको पत्रपत्रिकाको भविष्य के हुन्छ ? मल्टिमिडियाका कारण रेडियो टेलिभिजनको भविष्य कस्तो हुन्छ ? यी लगायतका मिडिया सम्बन्धी विषयहरु बहसमा छन् ।

आज पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता सूचनाका साधन परम्परागत मिडियामा रुपान्तरित भएका छन् । यिनले आफ्नो प्रभाव र पहुँच कायम राख्न न्यु मिडियाको सहारा नलिई नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बागमती प्रदेशमा पनि दर्ता र इजाजत लिएका मिडियाहरु सञ्चालनमा चुनौती देखिन्छ । सञ्चालनमा आएका मिडियाहरुको निरन्तरतामा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । केही मिडयाले फड्को मारेको अवस्था रहे पनि कैयौं मिडिया आर्थिकरुपले सक्षम छैनन् । मिडियाको सङ्ख्याको तुलनामा विज्ञापन बजार विस्तार गर्नु पनि अर्को चुनौती देखिन्छ ।

समाधानका प्रयास

संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहमा मिडियाका कानुन बन्ने क्रममा छन् । समय सान्दर्भिक कानुन बनाएर सङ्घको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीयतहको मिडियाको विकास र प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय चरित्र झल्काउने अवसर पनिसिर्जना भएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दायराभित्र रहेर मिडिया कानुन बनाउन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोजिम स्थानीय कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न स्थानीयतहको गाउँ सभा तथा नगर सभाबाट एफएम रेडियो व्यवस्थापनतथा सञ्चालन कार्यविधि-ऐन पारित गरिएको हो । त्यस्तै विभिन्न प्रदेशले पनि मिडियासम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरेका छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले यस आ.व. २०८०/८१ मा आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न वाकीट्वाकी, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई समयानुकुल परिमार्जनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले तयार गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको परिमार्जित प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा छ । प्रसारण सम्बन्धी नियमावलीमा समसामयिक संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेकोछ । प्रसारण संस्थाहरुको अनुगमनका लागि एकैपटक सबै प्रसारण संस्थाबाट भइरहेका श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रवाह र रेकर्ड गर्न Multiviewer Streaming and Recording System स्तरोन्नति गर्न स्रोतसहित आवश्यक तयारी भैरहेको पाइन्छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मिडिया सम्बन्धी तथ्यांकहरु एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्नका लागि तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरु समावेश गरी समन्वय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिको बैठक बसेर तीनै तहका सरकारसँग भएको तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गरी आगामी दिनको योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालनको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

बागमतीको प्रयास

संघीयता घोषणासँगै मिडिया व्यवस्थापनका लागि मिडिया दर्ता तथा सञ्चालनको अनुमति दिने बागमती प्रदेश पहिलो हो । प्रदेश सरकारले यस प्रदेशका मिडिया व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ पारित गरेपछि र सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्तिपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बागमतीमा मिडिया दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति प्रदान हुँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमसम्ममा ९८ वटा नयाँ एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

११ वटा २५० वाट, ७१ वटा ५०० वाट र १६ वटा १ हजार वाट क्षमताको एफएम रेडियोलाई प्रदेशबाटै प्रक्रिया सुरू गरी इजाजत दिइएको हो । यस्तै कार्यालयले ३८ वटा नयाँ केवल टेलिभिजन र २ सय ८५ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । बागमतीका विभिन्न स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २ वटा ३० वाट, ४ वटा ५० वाट र ८० वटा १०० वाट क्षमताको गरी ८६ वटा एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनसुमति दिइसकेको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सर्भेक्षणको काम पनि सुरु गरेको छ । जसका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशका आमसञ्चारका माध्यम तथा पत्रकारिताको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा मिडिया शीर्षकमा उक्त अध्ययनको विस्तृत विवरण सहितको पुस्तक बागमती प्रदेशमा मिडिया प्रकाशित छ ।

कस्तो मिडिया सामग्रीको खाँचो ?

नेपाल मिडिया सर्भे सन् २०२२ का अनुसार एक तिहाइले मात्रै नागरिकका समस्या र चासोका विषयलाई मिडियाले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताएका छन् । ३९ प्रतिशतले स्रोता, दर्शक र मिडियाको रुची वा आवश्यकता अनुसारका सामग्री मिडियाबाट पढ्न, सुन्न र हेर्न पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बागमतीका ३८ प्रतिशतले मिडियाको कार्यसम्पादन औसत मात्रै रहेको बताए ।

बागमतीका १८ प्रतिशतले शैक्षिक गुणस्तर, १२ प्रतिशतले सडक तथा सार्वजनिक यातायात, १८ प्रतिशतले रोजगारीका अवसरहरु, ११ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा र ११ प्रतिशतले नै महिला तथा बालबालिकाका समस्याका विषयका सामग्रीको अपेक्षा गरेका छन् ।

मिडिया दिगोपनाका लागि आवश्यक कार्यहरु

नेपालको मिडिया क्षेत्रमा चुनौती र अवसर दुवै छन् । गुणस्तरीयता, निरन्तरता, व्यवसायीकता र विश्वसनीयता मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिन्छन् । गुणस्तरीय सामग्री, आकर्षक प्रस्तुती, आधुनिक प्रविधि, बजारीकरण, दक्ष जनशक्ति, व्यावसायिकता, स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम र गतिशील नेतृत्वले अवसर सिर्जना गर्छ ।

मिडियाले आफूलाई जोगाउने वा बचाउने आधार भनेको खोजमूलक पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै हो । औपचारिक सामाचारका लागि पत्रकार र मिडियाको आवश्यकता पर्दैन । तर, खोजमूलक पत्रकारिताका लागि सीप, कला र दक्षता चाहिन्छ । पत्रकारिताको ज्ञान आवश्यक पर्ने हुन्छ । खोजमूलक पत्रकारिताका संलग्न पत्रकार र मिडिया सानो सङ्ख्यामा टिक्लान्, तर ठूलो संख्यामा पत्रकार र मिडिया टिक्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । नेपालमा अहिले पनि पुरानो मिडियाको प्रभाव कायम छ ।

शिक्षा, चेतना र प्रविधिमा पहुँचको कमीले गर्दा पुरानो पुस्ताका कारण परम्परागत मिडियाको अस्तित्व कायम रहेको हो । नयाँ मिडियाले पूर्ण विकास गर्न नसकेको र पुरानो समाप्त नभएको अवस्थाले नेपाली मिडिया एक प्रकारको संक्रमणकालको अवस्थामा छ ।
आममानिस, नीतिनिर्माता र सार्वजनकि पदधारीहरूले प्रकाशित-प्रसारित समाचार, विचार र जानकारीहरूको प्रभाव वा आलोचनाहरुको दबाब महसुस गर्न छोडिसकेको चेत सञ्चार गृहहरूलाई भएको छैन । पुरानै शैली र दम्भ छ । प्छिल्लो प्रविधिमैत्री पुस्ताको रूची सञ्चार माध्यममा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचना सामग्रीहरूप्रति छ ।

समाचारका प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने अक्सर गलत, भ्रामक, छुद्र, प्रतिक्रियात्मक, अपरिष्कृत र अविश्वसनीय जानकारीहरूको बाढीमा बग्दै छन् । ‘फेकन्युज’ र वास्तविकता छुट्याउने धैर्य र चासो कमहुँदै गएको छ । लामाविश्लेषण र विचारहरूप्रतिको आकर्षण घटेको छ ।

सुझाव तथा निष्कर्ष

पत्रकारिताको क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अध्ययन अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पत्रकारिताका विधा÷संस्था (छापा माध्यम, बिद्युतीय सञ्चार माध्यम, अनलाइनआदि) सबैलाई समेटने गरी छुट्टै मिडिया नीति र ऐन बनाउनुपर्ने च) संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रेस रजिष्ट्रार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रार बीचको कार्यक्षेत्र विभाजन नभएकोले कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता हटाउनु पर्दछ ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको दिगो विकासका लागि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरको विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई हुने गरी नीति बनाइनुपर्छ भने केन्द्रीयस्तरको मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालको डिजिटल कन्टेन्ट उत्पादन तथा प्रसारणलाई उत्तरदायी किसिममा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्दछ । यसका साथै नयाँ तथा स्थानीय बजारको खोजी गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सञ्चार माध्यमका सञ्चालक तथा कर्मचारीको योगदान आवश्यक देखिन्छ ।