काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्न नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
अपाङ्गता अधिकार कोषको सहयोगमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ, श्रवण दृष्टि विहीन अभिभावक समाज तथा राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दोभाषे संघको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले धेरै स्थानीय तहमा सरकारले दिने छात्रवृत्तीबाट समेत अपांगता भएका बालबालिकाहरु वञ्चित हुनु परेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष केसीले ‘समावेशी शिक्षाको सवालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षामा पहुँचको अवस्था र चुनौतीहरु’ बारे प्रस्तुतीकरण गर्दै संविधान तथा नीतिले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरूमा समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गरेपनि संघीय र स्थानीय सरकारको कार्यक्रम र बजेटले भने अपेक्षित सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता र सिकाइलाई सरल र सहज बनाउन सरकारले नवीनतम सूचना प्रविधिको अवलम्बन गर्न नसकेको, नीतिगत कार्यन्वयनमा सरकारको बुझाइ भौतिक पहुँचमा मात्र केन्द्रित रहेको, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा समान, सहज र सुगम पहुँचको अवसर साथै मानव संसाधन योजना नरहेको र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक अवसर प्रदान गर्नमा परिवार, समुदाय, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको जिम्मेवारी बोध गर्ने कार्यमा कमी हुँदा शिक्षाको मूलधारमा पूर्णरूपमा समेट्न नसकेको बताए ।
यस्तै काठमाडौं महानगरको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका नारायण रेग्मीले ‘अपांगता भएका बालबालिकाहरुको पहुँचयुक्त, समावेशी र गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यान्वयन र सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
उनले समावेशी शिक्षा सम्बन्धमा खोज, अनुसन्धान र अध्ययन हुन नसकेको र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार, अध्यापन गर्ने शिक्षाको अप्रयाप्त, शिक्षणमा आधुनिक प्रविधि उपकरण प्रयाप्त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग हुन नसकेको बताए । समावेशी शिक्षालाई पहुँचयुक्त र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल नेत्रहिन संघका महासचिव कलाधर भण्डारी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भक्तपुरका प्रमुख कमला ज्ञवाली, उपत्यका भित्रका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र पालिका प्रमुखहरुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघ/संस्था, शिक्षक संगठन र समावेशी र विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई बाल्य अवस्थामै पहिचान गरेर शैक्षिक पाठ्यपुस्तक र वातावारण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले स्थानीय तहहरुले समावेशी शिक्षा सम्बन्धमा छुट्टै ऐन नियम निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी शैक्षिक सुनिश्चितता र अपांगता भएइका बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
