काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटरहरु बन्द नगर्न आदेश दिएको छ ।
तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा ताला लगाउँदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको छ ।
