काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनाहरू दोहोरिन थालेसँगै उपभोक्ता अदालतले धमाधम क्षतिपूर्ति तिराउने फैसलाहरू सुनाउन थालेको छ।
पछिल्लो समय तीन वटा चर्चित मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकलाई लाखौं रुपैयाँ तिर्न आदेश दिइएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको उत्तरदायित्व र सेवाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको जमलस्थित ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत डा.संजिव त्रिपाठीलाई उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।
वर्षा भण्डारी नामकी पीडितले अपरेशनको क्रममा संक्रमण बढेको र उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गत चैत ११ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले ७० प्रतिशत क्षतिपूर्ति डाक्टरले र बाँकी ३० प्रतिशत अस्पतालले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति
योभन्दा झन् गम्भीर र चर्चित फैसला उपभोक्ता अदालतले हिमाल अस्पताल र डा. जगदेव यादवविरुद्ध सुनाएको छ।
२८ महिने प्रशंसा गौतमको मृत्युको कारण उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै अदालतले १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएको हो।
उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो क्षतिपूर्तिको फैसला हो। अदालतले डा. यादव र अस्पताल दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै अस्पतालले ७० प्रतिशत(१ करोड १ लाख ८० हजार ८७०) र डाक्टरले ३० प्रतिशत (४३ लाख ६३ हजार २३०) रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि अदालतले ओम अस्पताल र चिकित्सकलाई पनि उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएको थियो।
यस्ता एकपछि अर्को फैसला सार्वजनिक भइरहँदा, बिरामीका अधिकारप्रति समाजमा चेतना फैलिन थालेको छ भने अस्पतालहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सेवा जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो। यद्यपि, नेपालमा बारम्बार चिकित्सकीय लापरबाहीका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
कहिले अपरेशनको क्रममा औजार भित्रै छुट्ने, कहिले गलत औषधि प्रयोग, कहिले समयमै परीक्षण नगर्ने, त कहिले जटिल अवस्थाको रोगीलाई सामान्य रूपमा लिने जस्ता लापरवाहीहरू दोहोरिन थालेका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यी फैसलाले चिकित्सा व्यवसायलाई थप उत्तरदायी बनाउने बताउँछन् । पीडितले न्याय पाउने र अरू सेवाप्रदायकले सुधार गर्ने मौका पनि हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ अन्तर्गत चिकित्सा सेवा पनि उपभोक्ता अधिकारभित्र पर्छ। तर धेरै नागरिक अझैसम्म यस कानुनी अधिकारबारे जानकार छैनन्। त्यही कारण धेरैजसो पीडित लाज, डर वा प्रक्रियागत झन्झटका कारण मुद्दा हाल्न जान्दैनन्।
यसैबीच, अधिकारकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमाथि आवश्यक छानबिन र अनुगमन नहुँदा लापरबाही बढेको बताउँछन् ।
फैसलाले चेतना जगाउने काम गरिरहेको छ, तर सरकार र नियामक निकायहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
