काठमाडौं। गत १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ३४२ पुगेको छ। ४ हजार ९९६ जना अझै बेपत्ता छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भदौ २१ गते साँझ ६ बजे सार्वजनिक गरेको अध्यावधिक विवरणअनुसार विपद्ले रसुवा, नुवाकोट, चितवन, नवलपरासी, धादिङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ।
सबैभन्दा धेरै शव चितवनमा ३६२ फेला परेका छन्। त्यस्तै नवलपरासी पूर्वमा २२२, नवलपरासी पश्चिममा २२०, नुवाकोटमा १९५, रसुवामा १६३, धादिङमा ६८, गोरखामा ७४ र तनहुँमा ३८ शव फेला परेका छन्।
फेला परेका शवमध्ये हालसम्म ९८ जनाको मात्र सनाखत भएको छ। सनाखत हुन बाँकी शव तथा मानव अङ्गको संख्या ठूलो रहेकाले प्रभावित परिवारमा आफन्तको खोजीको पीडा कायमै छ।
बेपत्ताको संख्या पनि झन्डै पाँच हजार पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोट जिल्ला प्रशासनबाट मात्रै करिब २ हजार ३४० जना बेपत्ताको विवरण प्राप्त भएको छ। रसुवा जिल्ला प्रशासनबाट करिब १ हजार ९६७ जना, विदेशी नागरिक करिब ५८९ जना तथा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी करिब १०० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य भने जारी छ। सुरक्षा निकाय तथा उद्धार टोलीले हालसम्म १३ हजार ३९१ जनाको सकुशल उद्धार गरेका छन्। विपदमा परी घाइते भएका ६ हजार ८३ जनाको उपचार गरिएको छ।
उद्धारपछि तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ९१२ जना बसिरहेका छन्। नुवाकोटमा २ हजार ७१४, रसुवामा ९६० र धादिङमा २३८ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी गरी २१ हजार ४६५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि १५० जना मनोसामाजिक परामर्शदाता प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ।
उद्धार र राहत वितरणका लागि नेपाली सेनाले हालसम्म १ हजार ४९ उडान गरेको छ। त्यसमध्ये आज मात्रै ७६ उडान भएका छन्। निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरले काठमाडौँबाट थप १२९ उडान गरी उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानी गरिरहेका छन्।
यसबीच प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पनि क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ११७ वटा टावर र एनसेलका ७८ मध्ये ७६ वटा टावर पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।
सरकारले प्रभावित जिल्लाका लागि नगद राहतसमेत घोषणा गरेको छ। रसुवा र नुवाकोटलाई १, १ करोड रुपैयाँ, धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तथा प्रभावित १५ पालिकालाई गरी १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
