काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन नियमावली २०७९ पुनः संशोधन गर्न माग गरेको छ । महासंघ नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको ३६ बुँदे सुझाव सम्बोधन गर्ने क्रममा वन नियमावली २०७९ को दोस्रो संशोधनमा केही सामान्य सुधारहरु गरिएको भएपनि महासंघबाट पेश गरिएका अधिकांश मागहरु सम्बोध नगरिएको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएकोमा सो अधिकार हनन् हुनेगरी वन नियमावली २०७९ मा गरिएका व्यवस्थाहरु हटाउनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको व्यहोरा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सबैसरोकारवालाहरुलाई अवगत नै छ । वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि विभिन्न नागरिक समाजको ऐक्यवद्धतासहित लामो समयसम्म गरिएको आन्दोलन पश्चात् यस महासंघले ३६ बुँदे संशोधन सुझावपत्र पेश गरिएको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली संशोधन गर्नका लागि विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गठन गरेका विभिन्न कार्यदलहरुको प्रतिवेदनहरुमा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु हटाउने कुरा उल्लेख गरी सोही अनुसारको प्रतिवद्धता जनाइएको भएता पनि वन नियमावलीमा २ पटक सशोधन हुँदा समेत सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था नहटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हरेको छ ।’
वन नियमावली २०७९ को नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तिमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्ने र बाँकी काठ नियम ३५ अनुसार नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन नगरी उक्त सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था यथावत राखिएको र उक्त व्यवस्थाले गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई धरासायी बनाउने अवस्था सृजना गरिएको उनले बताएका छन् ।
यस व्यवस्थाले एकतर्फ सामुदायिक वनको काठ घरेलु उद्योगहरु र बजारमा जान नै नदिइ सरकारी निकाय र विचौलिया दलालहरुको नियन्त्रणमा राखी काठ सडाउने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति हावी गराइएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी काठ सडाई विदेशी काठ आयात गरी सामुदायिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट रुपमा देखिएको बताइएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमतितामा लिप्त वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई मलजल गर्ने कुचेष्टाबाट ल्याइएको वन नियमावलीको नियम २२ र ३५ खारेज नगर्दा सम्म सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्नेगरी संकलन गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट हुने जाने असुविधा र बजारमा सृजना हुन जाने काठ अभावप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । त्यसैले वन नियमावली २०७९ मा भएको सामुदायिक वन विरोधी उक्त व्यवस्था र सामुदायिक वनलाई अप्ठ्यारो पार्ने अन्य व्यवस्थाहरु तत्काल हटाउनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
यसैगरी वन नियमावली २०७९ मा वन क्षेत्रमा सबै तहमा रहेका संस्थागत संरचनाहरुमा समावेशीकरणको सुनिश्चितता, सामुदायिक वनले प्रदान गर्ने कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण लगायतका वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभमा समूहको अधिकारको सुनिश्चिता, सामुदायिक वनमा रहेका ढलापडा काठ संकलनमा सहजता, वन उद्यममा सहजता, सामुदायिक वनमा हुने बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि दिइएका सुझावहरुको समेत वेवास्ता गरिएको र यी सवालहरु सम्मोधन नहुँदासम्म वन निमयावली २०७९ प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निरन्तर असहमति एवं विरोध रहने र समयमा नै वन नियमावली २०७९ मा पुनः संशोधन गरी सामुदायिक वनका सवाल सम्बोधन नगरिएमा पुनः आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
